राज्यपंजाब

गुरमीत सिंह खुडियां: पंजाब में अवैध अंतरराज्यीय धान परिवहन पर कार्रवाई, कोटकपूरा शेलर मालिक समेत छह पर मामला दर्ज

गुरमीत सिंह खुडियां ने जिला खनिज अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के बाहर से एक भी धान का दाना पंजाब में न आने दिया जाए।

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अवैध अंतर-राज्यीय धान परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदकोट जिले के कोटकपूरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई शुरू की है।

गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि स्थानीय मार्कफेड शाखा प्रबंधक की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4) और 61(2) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत कोटकपूरा के हरि नौ गाँव स्थित दो चावल मिलों के मालिक और राजस्थान के पाँच अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर संख्या 0184 दर्ज की गई है। पुलिस ने अवैध धान से लदे राजस्थान-पंजीकृत चार ट्रैक्टर-ट्रेलर भी बरामद किए हैं।

इस घटना के जवाब में, खुदियां ने पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह बरसट के साथ आज सभी जिला मंडी अधिकारियों (डीएमओ) और मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और उन्हें, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में, सख्त निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि राज्य के बाहर से धान का एक भी दाना पंजाब में बिक्री के लिए नहीं लाया जाएगा।

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पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां  ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के कृषि बाजार की रक्षा करने और स्थानीय किसानों के हितों को इस तरह की गड़बड़ियों से सुरक्षित रखने के लिए पंजाब में बाहरी राज्य के धान की बिक्री के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता का रुख अपनाती है।

धान खरीद कार्यों की समीक्षा करते हुए गुरमीत सिंह खुडियां ने सभी मार्केट कमेटी सचिवों और डीएमओ को आदेश दिया कि वे किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और पंजाब के अनाज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए धान को शैलर में भेजने से पहले पीएयू-कैलिब्रेटेड मीटर का उपयोग करके नमी की जांच सुनिश्चित करें।

प्रशासनिक सचिव कृषि एवं किसान कल्याण डॉ. बसंत गर्ग ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जागरूकता अभियान को और तेज करें, किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करें और उन्हें इन-सीटू और एक्स-सीटू तरीकों का उपयोग करके धान की पराली का प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करें।

पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव श्री रामवीर ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि राज्य की अनाज मंडियों में सभी प्रबंध पुख्ता कर लिए गए हैं ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न आए। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड ने धान की अनाधिकृत ढुलाई को रोकने के लिए विशेष नाके लगाए हैं।

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