उत्तराखंड में सीएम धामी ने 1456 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र, बोले – पारदर्शिता और समर्पण के साथ निभाएं अपनी भूमिका
उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को निष्ठा और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। जानें पूरी खबर।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के 1456 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह आयोजन दून मेडिकल कॉलेज में संपन्न हुआ, जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई।
इसमें 109 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, एवं 1347 सहायक अध्यापक (एलटी) शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी नियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और राज्य के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने वाला क्षण है।
पारदर्शिता, निष्ठा और समर्पण के साथ करें कार्य: सीएम धामी
सीएम धामी ने नियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा, “राज्य सरकार पारदर्शी प्रक्रिया और मेरिट के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरियां दे रही है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ करें और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करें।”
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बीते चार वर्षों में राज्य सरकार ने 26,000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, जो कि राज्य गठन के बाद की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
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नकल प्रकरण पर सरकार का सख्त रुख
हाल ही में हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र पर नकल का मामला सामने आने के बाद, मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई की और आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही एसआईटी का गठन, CBI जांच की संस्तुति और परीक्षा को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।
सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने खुद धरना स्थल पर जाकर अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उनकी सभी न्यायोचित मांगों को मानने का आश्वासन दिया।
शिक्षा विभाग में और भी होंगी भर्तियां: शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर जानकारी दी कि जल्द ही शिक्षा विभाग में बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापक, और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सभी नियुक्त शिक्षकों को प्रारंभ में दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देनी होगी, ताकि राज्य के अंतिम छोर तक शिक्षा का लाभ पहुंच सके।
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