सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 15 जून तक सभी लंबित घोषणाओं के शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। प्रत्येक ब्लॉक में बनेगा बालिका छात्रावास। पढ़ें मुख्य बातें।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए कमर कस ली है। शनिवार को सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन मुख्यमंत्री घोषणाओं के अभी तक शासनादेश (GO) जारी नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी 15 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से जारी कर दिया जाए।

PERT चार्ट से होगी घोषणाओं की निगरानी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (PERT) चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस चार्ट के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की समयबद्ध निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिजली, पेयजल, वनाग्नि और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर

बैठक के दौरान सीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि:

बालिका छात्रावास: राज्य के प्रत्येक विकासखंड में छात्राओं के लिए एक-एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सर्वाधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को चिह्नित कर भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

केंद्रीय विद्यालय: विधायकों द्वारा दिए गए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर विभाग केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें।

युवाओं के लिए सुविधा: पौड़ी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक आधुनिक मल्टीपरपज हॉल बनाया जाएगा।

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धार्मिक पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संवारने के लिए रघुनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर (कोट ब्लॉक) और सीता माता मंदिर (फलस्वाड़ी) को एक भव्य धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना पर मुहर लगाई।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने रोपवे परियोजनाओं की अलग से समीक्षा करने और सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए, ताकि ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने पार्किंग की समस्याओं को भी प्रमुखता से हल करने को कहा।

विधायकों की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान

समीक्षा बैठक में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सचिवों को आदेश दिया कि विधायकगणों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लें। उन्होंने कहा, “जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें अधिकारियों का आपसी समन्वय अनिवार्य है।”

बैठक में उपस्थिति:

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित विभिन्न विभागों के सचिव और जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

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