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दिल्ली विधानसभा बनी पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा आधारित, CM रेखा गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान

दिल्ली विधानसभा बनी पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा आधारित, 500 किलोवाट सौर पैनल लगे। CM रेखा गुप्ता ने डिजिटल और हरित ऊर्जा से संचालित विधानसभा का ऐलान किया। पढ़ें पूरी खबर।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को ऐतिहासिक घोषणा की कि अब दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा आधारित हो गई है। विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा उपकरण लगाए गए हैं, जो पूरी बिजली खपत को हरित ऊर्जा से पूरा करेंगे। यह दिल्ली विधानसभा के इतिहास में एक नया अध्याय है और इसे पहली बार इस तरह की ऊर्जा प्रणाली से संचालित किया जा रहा है।

500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र से हुई ऊर्जा क्रांति

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया को बताया कि दिल्ली विधानसभा परिसर में स्थापित 500 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र न केवल ऊर्जा की बचत करेगा, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। अब विधानसभा की पूरी बिजली खपत हरित ऊर्जा से पूरी होगी, जो दिल्ली के स्थायी विकास के लक्ष्यों के अनुरूप है।

डिजिटल विधानसभा: पेपरलेस और पारदर्शी

रेखा गुप्ता ने बताया कि विधानसभा अब पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित हो रही है। ई-विधान के लागू होने से सदन के सभी कामकाज पेपरलेस हो गए हैं, जिससे न केवल कागज की बचत होगी बल्कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और गति भी बढ़ेगी। उन्होंने इसे प्रशासनिक सुधार और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम बताया।

पूर्व सरकारों पर निशाना, केजरीवाल सरकार की तारीफ

सीएम ने कहा कि पिछली सरकारें न तो सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में सोच पाईं और न ही इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया। उन्होंने कहा, “मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने जनता के पैसे का सही उपयोग करते हुए पारदर्शिता के साथ यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।”

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साथ ही, उन्होंने 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को केवल राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि नीति और प्रशासनिक सुधारों के युग की शुरुआत करार दिया।

स्थायी ऊर्जा समाधान में दिल्ली को अग्रणी बनाएगी विधानसभा

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना न केवल दिल्ली विधानसभा के लिए एक मॉडल बनेगी, बल्कि पूरे राज्य में स्थायी और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में मददगार होगी। उन्होंने कहा, “हम केवल नीतिगत घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तकनीक और प्रशासनिक सुधारों को समन्वित करके इन्हें लागू कर रहे हैं।”

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