यूपी स्टांप शुल्क छूट: उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा फैसला, स्टांप शुल्क में मिलेगी बड़ी छूट
यूपी स्टांप शुल्क छूट: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को स्टांप शुल्क में बड़ी छूट देने का फैसला लिया है, साथ ही होमगार्ड्स भर्ती में सुधार के निर्देश भी जारी।
यूपी स्टांप शुल्क छूट: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के बाद अब दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों को भी स्टांप शुल्क में विशेष छूट देने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्टांप एवं पंजीयन विभाग की प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे।
स्टांप शुल्क में छूट का विस्तार
मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, महिलाओं को दी जा रही स्टांप शुल्क में छूट को अब दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही, 5 जनपदों में सफल पायलट प्रोजेक्ट के अनुभवों के आधार पर ₹20,000 से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान अनिवार्य किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। इसके साथ ही आधार प्रमाणीकरण को भी पंजीकरण प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा ताकि अधिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पंजीकरण प्रक्रिया होगी सरल और पारदर्शी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राधिकरणों के आवंटित जमीनों के लिए पंजीकरण को सरल बनाने हेतु सिंगल विण्डो प्रणाली के माध्यम से ई-पंजीकरण की व्यवस्था लागू की जाए। साथ ही, स्टांप विक्रय के विकल्पों पर पुनर्विचार कर वेण्डरों के कमीशन को तार्किक बनाया जाएगा।
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किराएनामों पर स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क में राहत
लघु और मध्यम वर्ग के 10 वर्षों तक के किराएनामों पर स्टांप और पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति की भी बात कही ताकि विभागीय कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
होमगार्ड्स के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश
सीएम योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की और कानून-व्यवस्था, यातायात नियंत्रण व आपदा प्रबंधन में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने होमगार्ड्स के रिक्त पदों पर नए एनरोलमेंट की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, एनरोलमेंट के नियमों में संशोधन कर प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर जोर दिया गया। युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए एनरोलमेंट की अधिकतम आयु 30 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।
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