दिल्ली सरकार ने दिल्ली सेवा अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है , जो दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग की देखरेख करने की अधिभावी शक्तियां देता है [ एनसीटी दिल्ली सरकार] बनाम भारत संघ और अन्य ]।
याचिका का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए किया था।
कोर्ट 10 जुलाई को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
सीजेआई ने निर्देश दिया, ” सूची 10 जुलाई, सोमवार को ।
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश दिल्ली में कार्यरत सिविल सेवकों का नियंत्रण दिल्ली की निर्वाचित सरकार से छीनकर अनिर्वाचित उपराज्यपाल को दे देता है।
यह अध्यादेश मई में लागू किया गया था, एक हफ्ते से कुछ अधिक समय बाद जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि यह दिल्ली सरकार है जो राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों सहित सभी सेवाओं पर नियंत्रण करने की हकदार है।
उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्यों की चुनी हुई सरकारों का शासन केंद्र सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती.
वकील शादान फरासत के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश:
i) संविधान के अनुच्छेद 239एए में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संघीय, लोकतांत्रिक शासन की योजना का उल्लंघन करता है;
ii) स्पष्टतः मनमाना है;
iii) संवैधानिक पीठ के फैसले को विधायी रूप से खारिज कर देता है या उसकी समीक्षा करता है;
iv) संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश बनाने की शक्तियों का एक अनुचित और असंवैधानिक दुरुपयोग है।
