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हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मांग की है कि 25 मई तक 433 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी की जाए, नहीं तो मुख्य सचिव को पेश होना होगा.

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