योगी सरकार की क्या है तैयारी, यह योजना यूपी में इन ग्राम पंचायतों में शुरू होने जा रही है
योगी सरकार, 1500 तक की आबादी वाले ग्राम पंचायतों में रहने वालों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक ‘पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना’ शुरू करने जा रही है, जो स्वयं के संसाधनों पर आधारित है। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में पेश करने की योजना है।
ग्रामीण लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए योगी सरकार एक “प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना” लागू करने जा रही है। इस मद में मिलने वाले धन को खर्च करने की अवधि समाप्त होने के बाद भी लैप्स नहीं होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। उच्च स्तर पर समझौता होने के बाद प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में पेश करने की योजना है। योगी सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1500 तक की आबादी वाले ग्राम पंचायतों में रहने वालों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक “पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना” शुरू करने जा रही है, जो स्वयं के संसाधन पर आधारित है। वर्तमान में प्रदेश में 57691 ग्राम पंचायतें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 1000 से 1500 लोगों की आबादी वाली 252 ग्राम पंचायतें और 1001 से 1500 लोगों की आबादी वाली 11835 ग्राम पंचायतें हैं।
ग्राम पंचायतों को विकास और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त आयोग से धन मिलता है। 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या और 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या को पंचायतों को दिया जाना चाहिए। कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर कम धन मिलता है। यही कारण है कि बिजली बिल, ग्राम प्रधानों का मानदेय, पंचायत सहायक मानदेय, सामुदायिक शौचालय के खर्च और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक धन की कमी से विकास कार्य में बाधा आती है।
ग्रामीण लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए योगी सरकार एक “प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना” लागू करने जा रही है। इस मद में मिलने वाले धन को खर्च करने की अवधि समाप्त होने के बाद भी लैप्स नहीं होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। उच्च स्तर पर समझौता होने के बाद प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में पेश करने की योजना है। योगी सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1500 तक की आबादी वाले ग्राम पंचायतों में रहने वालों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक “पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना” शुरू करने जा रही है, जो स्वयं के संसाधन पर आधारित है। वर्तमान में प्रदेश में 57691 ग्राम पंचायतें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 1000 से 1500 लोगों की आबादी वाली 252 ग्राम पंचायतें और 1001 से 1500 लोगों की आबादी वाली 11835 ग्राम पंचायतें हैं।
ग्राम पंचायतों को विकास और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त आयोग से धन मिलता है। 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या और 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या को पंचायतों को दिया जाना चाहिए। कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर कम धन मिलता है। यही कारण है कि बिजली बिल, ग्राम प्रधानों का मानदेय, पंचायत सहायक मानदेय, सामुदायिक शौचालय के खर्च और अन्य खर्चों के लिए आवश्यक धन की कमी से विकास कार्य में बाधा आती है।
इसलिए, ग्राम पंचायतों को आय पर आधारित प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। इस योजना में 50 हजार से दो लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। इसमें ग्राम पंचायतों को अपनी आय को मिलाते हुए विकास कार्य करना होगा, जिससे लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं मिल सकें। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी के माध्यम से यह राशि ग्राम पंचायतों को दी जाएगी।
