गन्नौर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गन्नौर में 3,050 करोड़ रुपये की लागत से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की कृषि मंडी विकसित की जाएगी। इसके लिए नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये के लोन के लिए राज्य सरकार की गारंटी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। यह मंडी न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली व पड़ोसी राज्यों के किसानों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी।

पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ते में राहत

हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन के तहत:

• 61 से 70 वर्ष के पेंशनर्स को ₹5,000 प्रति माह चिकित्सा भत्ता मिलेगा।

• 70 वर्ष से अधिक के पेंशनर्स को ₹10,000 प्रति माह चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा।

लाइसेंसधारी बिल्डरों को राजस्व रास्तों के उपयोग की मंजूरी

राजस्व रास्तों (6 करम यानी 10 मीटर तक की चौड़ाई वाले) पर अब लाइसेंसधारी बिल्डर सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली, गैस लाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन रास्तों का उपयोग कर सकेंगे। इससे बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी।

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हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को राहत

कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जिन आवंटियों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड मिल चुकी है, लेकिन सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, उनसे केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी। ब्याज और पेनल्टी को माफ किया जाएगा।

पंचकूला एग्रो-मॉल विवादों का समाधान

विवादों का समाधान-II नीति को मंजूरी मिली। इसमें कब्जा न मिलने की स्थिति में 7% सालाना ब्याज दर से मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि, कब्जा तिथि से भुगतान की वास्तविक प्राप्ति तक के समय की अवधि पर लागू होगी।

संविदा कर्मचारियों के लिए नया संशोधन- हरियाणा विधानसभा

संविदा कर्मचारी सेवा की सुनिश्चिता अधिनियम, 2024 में संशोधन कर अनुबंध कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी नीतियों को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में काम कर रहे हजारों संविदाकर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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