दिल्ली सरकार सौंपेगी अपात्र व्यक्तियों की जगह पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं में शामिल करने का काम. सीएम रेखा गुप्ता ने अपात्र व्यक्तियों को हटाने व डिजिटल सुधारों के लिए निर्देश दिए।
दिल्ली सरकार की पेंशन योजनाओं में जल्द बड़ा सुधार होने वाला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि उन लोगों के नाम पेंशन सूची से हटाए जाएं जो इसके पात्र नहीं हैं, और उनके स्थान पर वास्तविक पात्र लोगों को शामिल किया जाए। इस सुधार का आधार महिला समृद्धि योजना में हुई जांच है, जहाँ कई ऐसे नाम सामने आए थे जो अवैध रूप से लाभार्थी बने हुए थे।
समाज कल्याण मंत्रालय और अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान केवल आर्थिक सहायता तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें पुनर्वास, कौशल विकास, शैक्षिक सहायता और अन्य सामाजिक सेवाएं भी शामिल होंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दिव्यांग व्यक्तियों को डिजिटल कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, जिससे धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और सभी योग्य लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे।
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पेंशन योजनाओं का लाभ किसी भी योग्य व्यक्ति से वंचित न रह जाए
मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि पेंशन योजनाओं का लाभ किसी भी योग्य व्यक्ति से वंचित न रह जाए। इसके लिए लाभार्थी डेटा का डिजिटलीकरण, विकलांग लोगों के पुनर्वास एवं प्रमाणन में आ रही देरी को दूर करने जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। वहीं, बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए चलाए जा रहे वरिष्ठ नागरिक आय सहायता योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के करीब चार लाख व्यक्तियों को मासिक 2000–2500 रुपये की सहायता दी जा रही है।
इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी सहायता सही हाथों तक पहुंचे, पारदर्शिता में वृद्धि हो और अपात्र व्यक्ति योजनाओं का दुरुपयोग न कर सकें।
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