पंजाब सरकार घटते भूजल को रोकने के लिए धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

पंजाब सरकार की इस पहल पर किसानों ने अच्छा प्रतिक्रिया दी है। DSR के तहत 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खरीफ सीजन 2024 में खेती की गई।

पंजाब के किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए भगवंत मान सरकार काफी काम कर रही है। मान सरकार ने राज्य में कई परियोजनाओं को शुरू किया है। इनमें गन्ने की उच्चतम दर, हाइब्रिड मक्का के बीजों पर सब्सिडी, धान की सीधी बुआई (DSR) के लिए वित्तीय सहायता, कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली और किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए प्रेरित करना शामिल हैं। पंजाब सरकार किसानों को प्रति क्विंटल गन्ने के लिए 401 रुपये की सबसे अधिक कीमत दे रही है। साथ ही, राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए सहकारी चीनी मिलों को समय पर भुगतान किया। इन उपायों से 2024-25 तक गन्ने की फसल का क्षेत्रफल 5000 हेक्टेयर बढ़ा है।

DSR तकनीक अपनाने पर वित्तीय सहायता

धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक का उपयोग करने वाले किसानों को राज्य सरकार 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे भूजल की कमी को रोका जा सके। सरकार की इस पहल पर किसानों ने अच्छा प्रतिक्रिया दी है। खरीफ सीजन 2024 के दौरान डीएसआर के तहत कुल 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती की गई। जबकि खरीफ सीजन 2023 के दौरान 1.70 लाख एकड़ में खेती की गई थी। इस तरह 2024 में 48.8% की ग्रोथ हुई है। पंजाब के कृषि विभाग ने 2023 के दौरान 17,112 किसानों को 20.05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

ट्यूबवेल को फ्री बिजली

पंजाब सरकार किसानों को उनके ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त दे रही है। साल 2024-25 में 9331 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किए गए हैं। पंजाब सरकार का फसल विविधीकरण अभियान भी बहुत सफल हुआ है। पंजाब में बासमती की खेती में कम से कम 14% की वृद्धि हुई है। खरीफ सीजन में 6.80 लाख हेक्टेयर बासमती बोई गई थी, जो 2023 में 5.96 लाख हेक्टेयर हो गई थी। साथ ही, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) के सहयोग से एक बासमती एक्सटेंशन-रिसर्च सेंटर और एक परीक्षण लैब भी बनाया जा रहा है। इससे पंजाब के बासमती निर्यात में वृद्धि होगी।

मक्का की हाइब्रिड किस्मों पर सब्सिडी

PAU, लुधियाना द्वारा प्रमाणित और अनुमोदित हाइब्रिड मक्का की किस्मों के बीजों पर पंजाब सरकार 100 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार ने 2.30 करोड़ रुपये इसके लिए दिए थे। राज्य में भी 3500 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का एग्जीबिशंस लगाए गए। इनमें किसानों को प्रति हेक्टेयर 6000 रुपये के बीज, उर्वरक और कीटनाशक दिए गए। राज्य सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों के लिए किसान समूहों को 80 फीसदी सब्सिडी और व्यक्तिगत किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी प्रदान की है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पराली प्रबंधन के लिए कुल 16,000 मशीनें प्रदान की गईं। इससे धान की पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है।