यूपी में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में बताया विकास और महिला सशक्तिकरण पर जोर।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद चर्चा के दौरान प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

सीएम योगी ने बताया कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में शिक्षकों और रसोइयों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भी घोषणा की गई थी, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। इस योजना के तहत पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रदेश में कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘फियर जोन’ से ‘फेथ जोन’ में बदल चुका है। महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती, साइबर और फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने बताया कि अब बेटियां रात की शिफ्ट में भी सुरक्षित रूप से काम कर सकती हैं और प्रदेश में कानून-व्यवस्था का वातावरण मजबूत हुआ है।

सीएम ने कहा कि प्रदेश में ‘जीरो टॉलरेंस कल्चर’ लागू किया गया है, जिससे दंगे और अव्यवस्था कम हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप अब उत्तर प्रदेश का वातावरण आस्था और उत्सव से भरपूर है।

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रोजगार और आर्थिक विकास में तेजी

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पिछले नौ वर्षों में प्रदेश ने पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। साथ ही एआई रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइबर सुरक्षा और एडवांस्ड कंप्यूटिंग जैसे भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति हो रही है।

प्रदेश में हाल ही में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की गई है। इसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन और 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रदेश में शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में देश का 19% हिस्सा रखता है।

युवा शक्ति और स्टार्टअप इंडिया

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं की उपलब्धियों पर भी गौर किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 8 यूनिकॉर्न भी हैं। युवा शक्ति के बढ़ते योगदान से बेरोजगारी दर वर्ष 2017 के 19% से घटकर अब 2.24% हो चुकी है।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण और समग्र विकास है। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, शिक्षामित्र और प्राथमिक स्कूलों के सुधार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों की जीवन गुणवत्ता और सेवाओं में सुधार सुनिश्चित किया जाएगा।

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