यूपी कैबिनेट ने 11.92 लाख शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों के लिए राज्य कर्मचारियों जैसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह निर्णय शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा।

यूपी कैबिनेट: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 11.92 लाख से अधिक शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। अब उन्हें भी राज्य कर्मचारियों जैसी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह सुविधा आयुष्मान योजना के माध्यम से लागू की जाएगी और शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा रसोइया सभी लाभांवित होंगे।

यूपी कैबिनेट फैसले के क्रियान्वयन पर लगभग 358.61 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2,97,579 कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 89.25 करोड़ रुपये का व्यय होगा। जो कर्मचारी पहले से आयुष्मान योजना या किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कवर हैं, उन्हें अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते साल शिक्षक दिवस (5 सितंबर 2025) पर ही शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। अब इसे पूर्ण रूप से कैशलेस और सरल प्रक्रिया के साथ लागू किया जाएगा। इस बैठक में कुल 32 प्रस्तावों में से 30 को मंजूरी मिली, जबकि 14वें और 17वें प्रस्ताव को रोका गया।

यूपी कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी।

शहरों में नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल बनाने और विकास शुल्क के संशोधित प्राइस लागू करने का निर्णय।

बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना।

आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास: बहराइच में राजस्व ग्राम परतापुर समेत अन्य गांवों के 136 परिवारों को भूमि और आवास पट्टा प्रदान किया जाएगा। यह मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा।

इस निर्णय से न केवल शिक्षकों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी बल्कि राज्य के विकास और आपदा प्रबंधन प्रयासों में भी तेजी आएगी।

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