इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025: यूपी में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब, बढ़ेंगे रोजगार
उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 को मंजूरी दी, जिससे 5,000 करोड़ रुपये का निवेश और लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यूपी अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनेगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 (UP ECMP 2025) को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत अगले छह वर्षों में डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी सहित 11 महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट्स के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।
5,000 करोड़ रुपये का निवेश और लाखों नौकरियां
इस नीति से 5,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रदेश में आएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। नीति के तहत उद्यमियों को केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के समान अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इससे यूपी का मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा।
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यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में तेजी
प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने बताया कि पिछले आठ वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2015 में केवल 2 मोबाइल उत्पादन इकाइयां थीं, जो अब बढ़कर 300 से अधिक हो गई हैं। मोबाइल फोन का उत्पादन 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। यूपी देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादन केंद्र बन चुका है।
फैमिली संपत्ति के बंटवारे में नई व्यवस्था
कैबिनेट ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस को अधिकतम 5,000 रुपये तक सीमित करने का भी ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे विभाजन विलेख रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल होगी और संपत्ति विवाद कम होंगे। यह कदम संपत्ति बाजार को पारदर्शी बनाने और राजस्व बढ़ाने में सहायक होगा।
यूपी बनेगा निवेश का पसंदीदा गंतव्य
यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 प्रदेश की आर्थिक विकास गति को बढ़ाएगी, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेगी और उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक हब के रूप में स्थापित करेगी। इससे न केवल प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी।
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