यूपी सरकार ने उन्नाव, बाराबंकी और सीतापुर जैसे छोटे शहरों को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया, इस काम के लिए देगी पैसा

यूपी सरकार भी छोटे शहरों में लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण  कदम उठाने जा रही है। विकास प्राधिकरणों की तरह आवास विकास परिषद को भी भूमि लेने के लिए पैसे दिए जाएंगे।

यूपी सरकार भी छोटे शहरों में लोगों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई करेगी। विकास प्राधिकरणों की तरह, आवास विकास परिषद को भी जमीन खरीदने के लिए धन मिलेगा। योजनाओं की बिक्री से प्राप्त धन से ऋण चुकता किया जाएगा। इसके लिए आवास विकास परिषद को शासन को प्रस्ताव देना होगा। इसके आधार पर कैबिनेट से अनुमोदित आवासीय योजनाओं को धन दिया जाएगा।

वर्तमान में, विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के पास भूमि बैंक की कमी है। प्रदेश में 17 से अधिक विकास प्राधिकरणों को योजनाओं को लागू करने के लिए भूमि बैंक तक नहीं है। इसके अलावा, बहुत से विकास प्राधिकरणों का नाम भूमि बैंक ही रह गया है। विकास प्राधिकरणों की आर्थिक स्थिति इसके कारण बदतर होती जा रही है। योजनाएं बनाने के लिए वे जमीन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति खराब है। आवास विभाग ने विकास प्राधिकरणों को शीड कैपिटल के आधार पर धन देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत शासन से मिलने वाले पैसे के बराबर विकास प्राधिकरणों को पैसे लगाते हुए भूमि का अधिग्रहण करना है।

इस भूमि पर योजनाएं लाते हुए लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा किया जाएगा। शासन में यह सहमति बनी है कि छोटे शहरों जैसे उन्नाव, बाराबंकी, गाजीपुर, देवरिया, सीतापुर में आवासीय योजनाएं लाने के लिए शीड कैपिटल के आधार पर पैसे दिए जाएं। इससे आवास विकास परिषद भूमि का अधिग्रहण करे और योजनाएं लाए। प्रदेश के 31 शहरों में विकास प्राधिकरण हैं और शेष में आवास विकास परिषद द्वारा आवासीय योजनाएं लाने की जिम्मेदारी है।