UP News: योगी सरकार निवेशकों की सहूलियतों में इजाफा करेगी, जानें क्या है योजना
UP News: प्रदेश में औद्योगिक प्राधिकरणों में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस) को लागू करने और उसके जरिए निवेशकों से चरणबद्ध संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की योजना पर काम शुरू भी हो गया है।
UP में आने वाले निवेशकों के कारण योगी सरकार उनकी सुविधाओं को और बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रदेश में औद्योगिक प्राधिकरणों में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीएमआईएस) को लागू करने और उसके जरिए निवेशकों से चरणबद्ध संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की योजना पर काम शुरू भी हो गया है। बुधवार को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार निवेशकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। यही कारण है कि निवेश मित्र एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं।
वहीं, राज्य के कई औद्योगिक प्राधिकरणों ने भी इस दिशा में काम किया है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल हैं। उन्होने बताया कि पीएमआईएस को लागू करने, उसके फ्रेमवर्क को विकसित और सुदृढ़ करने और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में काम करने वाले निवेश मित्र पोर्ट को एकीकृत करके लैंड बैंक सहित विभिन्न सूचनाओं तक एक्सेस को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार, प्रक्रिया पूरी होने पर रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉमर्शियल और ग्रुप हाउसिंग स्कीमों के लिए आवेदन और संचालन गतिविधियों की सीधी मॉनीटरिंग हो सकेगी। साथ ही, इस प्रक्रिया के जरिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, सीआईसी, बिल्डिंग मैप अप्रूवल और एक्सटेंशन लेटर सहित विभिन्न दस्तावाजों को जारी करने और उनकी निगरानी को ट्रैक करने का फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि निवेश मित्र से इंटीग्रेट होने के साथ ही नोएडा प्राधिकरण के लैंड बैंक सहित कई जानकारियों को एक्सेस किया जा सकेगा। साथ ही, इससे नोएडा प्राधिकरण प्रत्येक निवेशक को परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित करेगा।
पीएमआईएस के माध्यम से निवेशकों को उनके रजिस्टर्ड एसएमएस, ई-मेल और व्हॉट्सऐप पर हर अप्रूवल और क्वेरी की जानकारी दी जाएगी। यह न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला कदम होगा बल्कि इससे निवेशकों को भी सरकारी कार्यप्रणाली सीधा संवाद करती प्रतीत होगी। नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा वेब-आधारित अनुप्रयोग पैकेज, प्रक्रिया के दौरान राज्य की लगभग 96 हजार संपत्ति का विस्तृत विवरण प्रदान करेगा। साथ ही, इसकी देखरेख को सुनिश्चित करने के लिए एक वेब-आधारित मॉड्यूल बनाया जाएगा। इसके अलावा, इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन डाटा प्रसंस्करण, नई संपत्ति के पंजीयन और डाटा प्रसंस्करण, अलॉटमेंट लेटर (सहित अलॉटमेंट और संपत्ति से जुड़े विवरण), समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी प्रपत्रों को जारी करने की अद्यतन स्थिति और ऑनलाइन पेमेंट के लिए बैंक गेटवे के साथ इंटीग्रेशन जैसे प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
यूपीसीडा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) को लागू करने पर काम कर रहा है। यह डिटेल्ड मैकेनज्मि की तरह काम करेगा जो यूपीसीडा के अधिकारियों की कार्यक्षमता में सुधार करेगा, ऑनलाइन सेवाओं को मॉडिफाइ करेगा और निवेश मित्रों के साथ उसके इंटीग्रेशन को आसान बना देगा। इसके अलावा, इससे इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (आईपीआरएस) की रैंकिंग शुरू होगी। साथ ही, निवेश मित्र पोर्टल को बिजनेस यूजर्स के लिए जी2बी इंटरफेस, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, इंटीग्रेशन व एफिशिएंट कंटेंट मैनेजमेंट प्रणाली से युक्त करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
