उत्तर प्रदेश में जिन राशन कार्ड धारकों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अक्टूबर से राशन नहीं मिलेगा। जानें अंतिम तारीख, सरकारी निर्देश और अन्य जरूरी जानकारी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों ने अब तक अपना ई-केवाईसी (E-KYC) अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अक्टूबर 2025 से राशन नहीं दिया जाएगा। सरकार ने सितंबर को अंतिम मौका घोषित करते हुए सभी राशन कार्डधारकों से ई-केवाईसी जल्द पूरा कराने की अपील की है।

3.43 लाख यूनिटों का राशन रोका गया

लखीमपुर खीरी जिले में 343072 राशन कार्ड यूनिटों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिसके चलते इनका राशन फिलहाल रोक दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि यदि ई-केवाईसी सितंबर माह में पूरी नहीं हुई, तो संबंधित यूनिटों को राशन कार्ड से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, और इन्हें दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा।

ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?

जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह के अनुसार, राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी अनिवार्य है। अब तक:

• 88.2% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है

• जबकि 91.44% राशन कार्ड मुखिया की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है

फिर भी हजारों यूनिटें अब भी शेष हैं, जिन्हें अक्टूबर से पहले ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।

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ई-केवाईसी कहाँ और कैसे कराएं?

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी राशन कोटे की दुकान पर जाकर या CSC केंद्रों पर ई-केवाईसी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो अक्टूबर से राशन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

डिस्टेंस पॉलिसी के विरोध में बंद रहे जन औषधि केंद्र

इसी बीच, डिस्टेंस पॉलिसी में बदलाव के विरोध में शुक्रवार को जिले के कई जन औषधि केंद्र बंद रहे। केवल सरकारी अस्पतालों में स्थित केंद्र ही खुले रहे। केंद्र संचालकों का कहना है कि पहले 3 किलोमीटर दूरी नीति लागू थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इससे आसपास नए केंद्र खुलने लगे हैं, जिससे पहले से स्थापित केंद्रों की बिक्री और संचालन पर असर पड़ रहा है।

मरीजों को दवा नहीं मिल पाई

जन औषधि केंद्रों के बंद होने से कई जरूरतमंद मरीजों को दवा नहीं मिल पाई। लोगों को पास के सरकारी अस्पतालों या खुले केंद्रों का रुख करना पड़ा, लेकिन वहां भी ताले लटके मिलने के कारण उन्हें निराशा हुई।

सरकार का सख्त संदेश: अब लापरवाही नहीं चलेगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ पात्र और सत्यापित लाभार्थियों को ही राशन योजना का लाभ मिलेगा। यदि किसी लाभार्थी की ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी है, तो सितंबर 2025 तक यह पूरी कर लें, वरना उनका नाम स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।

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