यूपी में विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला, योगी सरकार ने दिए अहम निर्देश
योगी सरकार ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब नियुक्ति कमेटी में शासन का प्रतिनिधि शामिल होगा और शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी।
योगी सरकार ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब से विश्वविद्यालयों की नियुक्ति कमेटी में शासन का भी एक प्रतिनिधि शामिल होगा, जो भर्ती प्रक्रिया की निगरानी करेगा और समुचित पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
नियुक्ति प्रक्रिया में शासन का प्रतिनिधि होगा शामिल
लखनऊ के विधान भवन में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब विश्वविद्यालयों की नियुक्ति कमेटी में शासन की ओर से प्रतिनिधि नामित किया जाएगा। यह प्रतिनिधि शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेकर चयन को निष्पक्ष बनाएगा।
कॉलेजों की मान्यता और नए महाविद्यालयों की स्थापना में क्षेत्रीय अधिकारियों को भी मिलेगा शामिल
यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों के नए पाठ्यक्रमों की मान्यता और नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए एनओसी (No Objection Certificate) जारी करने की प्रक्रिया में भी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।
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शैक्षणिक कैलेंडर का पालन न करने पर कुलपतियों की जवाबदेही तय
मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शैक्षणिक कैलेंडर का पालन न करने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की जिम्मेदारी शासन स्तर पर तय की जाएगी। इससे शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही बढ़ेगी।
शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा और पुरस्कार योजना लागू होगी
बैठक में यह भी तय किया गया कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अशासकीय कॉलेजों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही, शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार देने की योजना पर भी सहमति बनी है। इसके लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मूल्यांकन समिति का गठन
उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन समिति का गठन भी करेगी, जिससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता और प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन किया जा सके।
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