उत्तराखंड कैबिनेट ने 6 अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी, TET अनिवार्यता के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, कृषि, कारागार पुनर्गठन और सामाजिक कल्याण से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। खासतौर पर महक क्रांति नीति को हरी झंडी मिली है, जिससे पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों द्वारा 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
अरोमैटिक खेती पर सब्सिडी और कारागार पुनर्गठन
डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि अरोमैटिक प्लांट्स की खेती करने वालों को 1 हेक्टेयर तक 80% और इससे अधिक भूमि पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, उत्तराखंड कारागार संरचना का पुनर्गठन भी मंजूर किया गया है, जिसमें 27 स्थायी पद और अन्य आउटसोर्सिंग के जरिए भरे जाएंगे।
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EWS भवनों के निर्माण के लिए 27 करोड़ रुपये जारी
सरकार ने रुद्रपुर में पीएम आवास योजना के तहत 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये जारी करने का भी निर्णय लिया है।
शिक्षा विभाग में 8 नए पद, दूरदर्शन पर प्रसारण होगा
शिक्षा विभाग के अंतर्गत दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारण के लिए आठ नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे स्कूल न जा पाने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। साथ ही, 2017 से 2019 तक दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी का मौका मिलेगा।
TET अनिवार्यता के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर होगी
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के टीईटी (टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट) अनिवार्यता फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने वालों को मिलने वाला अनुदान 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जाएगा।
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