उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। उपनल कर्मियों के न्यूनतम वेतनमान और डीए के लिए सब-कमेटी बनेगी, आपदा पीड़ितों की सहायता राशि बढ़ाई गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में उपनल कर्मियों और राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला उपनल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान (Minimum Pay Scale) और महंगाई भत्ता (DA) देने के लिए एक सब-कमेटी (Sub Committee) के गठन का है।

उपनल कर्मियों के लिए सब-कमेटी का गठन

बैठक में तय किया गया कि उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान और डीए प्रदान करने के लिए एक सब-कमेटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री धामी को इस कमेटी के गठन का अधिकार दिया गया है। यह कमेटी गठन के बाद दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह फैसला लंबे समय से आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर है।

आपदा पीड़ितों के लिए राहत बढ़ी

राज्य सरकार ने 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी सहित अन्य क्षेत्रों में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए सहायता राशि बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अब मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ मद से 5 लाख रुपये दिए जाएंगे (पहले 4 लाख रुपये थे)।

पक्के मकान के ध्वस्त होने पर अब पर्वतीय क्षेत्रों में 5 लाख रुपये और
मैदानी क्षेत्रों में 2.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

साथ ही कच्चे मकानों के लिए तय धनराशि के अतिरिक्त 1 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे।

अन्य प्रमुख फैसले

राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन को मंजूरी, जिसमें आउटसोर्स के माध्यम से एक अतिरिक्त चालक की नियुक्ति की अनुमति दी गई।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग गठित करने की मंजूरी मिली। इसके लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक के पद स्वीकृत किए गए।

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दैनिक वेतनभोगी, कार्य प्रभारित, संविदा और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए विनियमितिकरण संशोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।

केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत अब केंद्रांश की 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत को मंजूरी, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक यूनिक फैमिली आईडी दी जाएगी। इससे परिवारों को मिलने वाले सरकारी लाभों की एकीकृत जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।

स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य नीतियों की निगरानी के लिए पीएमयू (Project Management Unit) के गठन को भी मंजूरी दी गई है।

पीएमयू के उद्देश्य

यह इकाई नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, राज्य और केंद्र वित्त आयोग द्वारा दी गई धनराशि की मॉनिटरिंग करेगी, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मानव संसाधन और प्रशिक्षण को मजबूत बनाएगी, साथ ही शहरी स्वास्थ्य योजनाओं की नियमित समीक्षा भी करेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और सुशासन के सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। उपनल कर्मियों, आपदा प्रभावित परिवारों और आम जनता के हित में लिए गए ये फैसले “विकास और संवेदनशीलता के संतुलन” को दर्शाते हैं।

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