उत्तराखंड: धामी कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को दी मंजूरी, कैबिनेट ने लिए अहम निर्णय
उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले अहम फैसले लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे पहले महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विमान हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने दिवंगत सभी पुण्यात्माओं के लिए ईश्वर से शांति की प्रार्थना की।
कैबिनेट में कुल आठ प्रस्तावों पर चर्चा की गई और विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने लिए ये अहम निर्णय:
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग: पांच साल सेवा कर चुके स्वास्थ्य कर्मचारियों को आपसी सहमति से जनपद में तबादले का अवसर मिलेगा।
राजस्व विभाग: अब भूमि अधिग्रहण के बजाय सीधे जमीन के मालिक से समझौते के आधार पर जमीन खरीदी जा सकेगी। सिडकुल को दी गई पराग फार्म की जमीन को अन्य को बेचने या पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी।
जनजाति कल्याण: देहरादून, उधमसिंह नगर समेत चार जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारियों के पद स्वीकृत किए गए।
जल मूल्य प्रभार: उत्तराखंड में औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटियों में गैर-कृषि कार्यों के लिए भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क लागू होगा।
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शैक्षणिक सुधार: उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके तहत GRD उत्तराखंड विश्वविद्यालय बनेगा। यह अध्यादेश आगामी बजट सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
हवाई पट्टी का हस्तांतरण: चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने की सहमति दी गई।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026: उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत सब्सिडी और अन्य आर्थिक प्रोत्साहनों पर निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को हरित ऊर्जा और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह नीति महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन से रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और सतत ऊर्जा विकास को सुनिश्चित किया जाए।
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