उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत केंद्र सरकार से 350 करोड़ की पहली किस्त जारी। ग्रामीण सड़कों के विस्तार से सुदूर इलाकों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

उत्तराखंड को केंद्र सरकार से एक बड़ी राहत और सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 350 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है। इस राशि का उपयोग राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और दुर्गम इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए किया जाएगा।

702.63 करोड़ की कुल सहायता में से 640 करोड़ अब तक जारी

पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को कुल 702.63 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की थी। इस नई किस्त के साथ अब तक राज्य को करीब 640 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। अभी शेष 62.76 करोड़ की राशि जारी की जानी बाकी है।

जारी राशि में:

• 342 करोड़ रुपये कार्यक्रम फंड के रूप में

• 8 करोड़ रुपये प्रशासनिक खर्चों के लिए आवंटित किए गए हैं।

Also Read: उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक 2025: उत्तराखंड में अब सभी…

केंद्र की शर्तें: पारदर्शिता और त्वरित उपयोग जरूरी

केंद्र सरकार ने राज्य को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस फंड का पारदर्शी और त्वरित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा सभी सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) खातों को बंद करने और बची हुई राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं।

सुदूर क्षेत्रों को मिलेगी राहत, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा

यह फंड राज्य के पर्वतीय और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने में मदद करेगा। इससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्यPMGYSY: अब तक का राष्ट्रव्यापी प्रभाव

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसे साल 2000 में शुरू किया गया था, अब तक देश भर में लाखों गांवों को जोड़ चुकी है।

• 13 अगस्त 2025 तक कुल 8.38 लाख किलोमीटर सड़कों को मंजूरी

• 7.83 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण

• PMGSY-III के तहत 6.96 लाख ग्रामीण सुविधाएं जोड़ी गईं:

1. 1.38 लाख कृषि बाजार
2. 1.46 लाख शैक्षणिक संस्थान
3. 82,000 हेल्थ सेंटर 3.28 लाख ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक केंद्र

For English News: http://newz24india.in

Visit WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb4ZuKSLSmbVWNb1sx1x