उत्तराखंड में लोक भवन से लौटे UCC संशोधन और धर्मांतरण विधेयक अब संशोधित रूप में विधानसभा में फिर से पेश होंगे। राज्य सरकार कर रही है आवश्यक सुधार।

उत्तराखंड विधानसभा में हाल ही में पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संशोधन विधेयक और धर्मांतरण से संबंधित विधेयक को लोक भवन (राज्यपाल भवन) द्वारा आपत्तियों के साथ लौटा दिया गया है। अब सरकार इन दोनों विधेयकों का पुनः परीक्षण कर संशोधित रूप में विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है।

UCC संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की आपत्तियां

गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान पारित UCC संशोधन विधेयक में धारा-4 के अंतर्गत कम उम्र में विवाह करने पर दंड का दोहराव पाया गया था। इसे विधायी त्रुटि मानते हुए राज्यपाल ने विधेयक पर आपत्ति जताई और इसे वापस लौटा दिया।

गृह विभाग अब इस आपत्ति का निस्तारण करेगा और आवश्यक संशोधन के बाद विधेयक को फिर से विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि UCC से जुड़े सभी कानूनी प्रावधान स्पष्ट और संवैधानिक रूप से मजबूत हों, ताकि भविष्य में लागू करने में कोई बाधा न आए।

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धर्मांतरण विधेयक की समीक्षा

लोक भवन ने धर्मांतरण से संबंधित विधेयक पर भी कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियां जताई हैं। धर्मस्व विभाग अब इस विधेयक की समीक्षा कर संशोधन करेगा और इसे संशोधित प्रारूप के साथ पुनः विधानसभा में लाने की तैयारी कर रहा है।

सरकार की तैयारी और आगे की प्रक्रिया

सरकार ने कहा है कि ये दोनों विधेयक राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन्हें कानूनी और संवैधानिक मजबूती के साथ लागू करना जरूरी है। लोक भवन द्वारा जताई गई आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सुधार किए जाएंगे। आगामी विधानसभा सत्र में इन संशोधित विधेयकों के पेश होने की पूरी संभावना है।

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