उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 जिलों में अन्न भंडारण योजना और सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के निर्देश दिए। किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत, सहकारिता क्षेत्र में विकास को मिलेगा बढ़ावा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अहम फैसले लिए हैं। एक समीक्षा बैठक में उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध को बढ़ावा देने हेतु राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की तैयारी के निर्देश दिए। साथ ही, प्रदेश के 35 जिलों में अन्न भंडारण योजना को भी जल्द लागू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।

सहकारिता विभाग की समीक्षा में दिए महत्वपूर्ण निर्देश

इस बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले सदस्यता महाभियान के जरिए हर किसान और ग्रामीण परिवार को सहकारिता से जोड़ने पर जोर दिया। वर्ष 2023 के पहले सदस्यता अभियान में 30 लाख से अधिक नए सदस्य जुड़े, जिनमें किसानों, श्रमिकों, पशुपालकों और मत्स्यपालकों की बड़ी संख्या शामिल है। मुख्यमंत्री ने द्वितीय सदस्यता महाभियान को और व्यापक बनाने के निर्देश भी दिए।

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सहकारी बैंकिंग में बड़ी प्रगति

बैठक में सहकारी बैंकिंग सुधारों की भी समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि 2017-18 से 2024-25 तक बंद पड़े 16 जिला सहकारी बैंकों को ₹306.92 करोड़ की सहायता से पुनर्जीवित किया गया। इन बैंकों का एनपीए ₹800 करोड़ से घटकर ₹278 करोड़ रह गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और जमाकर्ताओं का भरोसा सहकारिता की असली पूंजी है, जिसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा।

अन्न भंडारण योजना पर विशेष ध्यान

अन्न भंडारण योजना के तहत, एफसीआई ने प्रदेश के 35 जिलों में 96 स्थानों की पहचान की है। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर 2025 तक वित्तीय प्रक्रिया पूरी करने और जनवरी 2026 से निर्माण कार्य शुरू कर अप्रैल 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोदाम निर्माण किसानों की समृद्धि का आधार है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

एम-पैक्स के गठन और डिजिटल पहल की समीक्षा

बैठक में एम-पैक्स के गठन, उर्वरक वितरण हेतु ब्याज-मुक्त ऋण और डिजिटल भुगतान प्रणाली की भी विस्तार से समीक्षा हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 457 नए एम-पैक्स गठित हो चुके हैं, जिनमें से कई में पीएम किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और सीएससी सेवाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्र अस्पतालों के पास स्थापित किए जाएं और सहकारिता को युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का माध्यम बनाया जाए।

विशेषज्ञों ने की यूपी की सहकारिता उपलब्धियों की सराहना

केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने उत्तर प्रदेश की सहकारिता क्षेत्र में उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

बैठक में प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री, सहकारिता विभाग के अधिकारी और नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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