CM Bhajanlal Sharma ने कहा है कि राजस्व संग्रहण किसी भी राज्य के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार होता है। CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार कर चोरी सहित राजस्व लीकेज के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है जिससे प्रदेश की राजस्व आय में गत वर्ष की तुलना में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

CM Bhajanlal Sharma मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण आवश्यक है। CM Bhajanlal Sharma ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि टैक्स कम्पाइलेंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने एवं राजस्व लीकेज रोकने के साथ ही राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाए।

बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के जीएसटी संग्रहण में पिछले साल की तुलना में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्यमियों को जीएसटी, वैट एवं अन्य आवश्यक सभी विवरण उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की घोषणा की है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को उक्त प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग एवं कर से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जीएसटी चोरी से संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति में किए गए नीतिगत सुधारों से इस वर्ष आबकारी से राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 14 प्रतिशत अधिक रहा है। CM Bhajanlal Sharma ने कहा कि नकली शराब के फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही अवैध शराब के संबंध में जानकारी देने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहित किया जाए।

बैठक में बताया गया कि पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा डीएलसी दरों में किए गए सुधारों से इस वर्ष स्टांप ड्यूटी से अर्जित राजस्व 15 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं नियमित रूप से पूरे वर्ष चली खनन पट्टों की नीलामी से राजस्व अर्जन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत बढ़ा है। CM Bhajanlal Sharma ने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम के उपाय किए जाएं तथा इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आईटी आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने से राजस्व अर्जन में इस वर्ष 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। CM Bhajanlal Sharma ने निर्देश दिए कि बजट घोषणा की अनुपालना में संचालित किए जाने वाले नए परमिटों में पूर्ण रूप से नई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए जिससे लोगों को राहत मिलने के साथ ही राजस्व में वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह हमारी सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन के लिए पीएम ई-बस सेवा की पहल की है। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि राजस्व अर्जन से संबंधित मामलों में जिला एवं संभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग करने की पहल के फलस्वरूप इस वर्ष राजस्व अर्जन पिछले वर्ष की तुलना में 14 हजार करोड़ रुपये अधिक हुआ है।

उल्लेखनीय है कि CM Bhajanlal Sharma ने प्रदेश के विकास के लिए अधिक से अधिक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गत वित्तीय वर्ष में भी निरन्तर समीक्षा करते हुये प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहां राजस्व में 4,800 करोड़ रुपये वृद्धि हुई थी, वहीं वर्ष 2024-25 में राजस्व में यह वृद्धि 14,000 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रही।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) श्री आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव खनन श्री टी. रविकांत, शासन सचिव परिवहन श्रीमती शुचि त्यागी, सचिव वित्त (राजस्व) श्री कुमार पाल गौतम, आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री प्रकाश राजपुरोहित, आयुक्त आबकारी श्री शिवप्रकाश एम. नकाते, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्री आशीष गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।