SYL Canal Dispute
SYL Canal Dispute: गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तीसरी बैठक सतलुज-यमुना लिंक नहर (SYL) को लेकर होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री खट्टर और भगवंत मान अपने दल के साथ वहीं रहेंगे। SYEL विवाद जनवरी के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पहले हरियाणा और पंजाब सरकारों ने मामले को सुलझाने की कोशिश की है। इसके लिए एक बैठक होनी चाहिए।
क्या है SYL विवाद?
SYL Canal Dispute: हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल नहर का पूरा विवाद है। 18 नवंबर 1976 को पंजाब ने एक करोड़ रुपये का भुगतान किया और 1977 में एसवाईएल के निर्माण को मंजूरी दी। इसके बाद, पंजाब ने एसवाईएल नहर बनाने से इनकार करने लगा। 1979 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की। 11 जुलाई 1979 को पंजाब सरकार ने पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 1981 में, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दोनों देशों का समझौता करवाया। SWL नहर का काम 1985 में शुरू हुआ। शिवरात्रि अकाली दल ने भी इसका विरोध किया।
SYL Canal Dispute: 1990 में एसवाईएल के निर्माण से जुड़े दो इंजीनियरों को मार डाला गया। तब हरियाणा के मुख्यमंत्री हुक्म सिंह ने केंद्र सरकार से BSF की निगरानी में नहर बनाने की अनुमति मांगी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 2002 में SWL नहर बनाने का आदेश दिया। हरियाणा सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट से संविधान पीठ की मांग की।
CM मान ने कहा कि “केंद्र सरकार ने Republic Day 2024 परेड में पंजाब की झांकी की अनुमति नहीं दी।”
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस
2016 में 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने हरियाणा-पंजाब को सुनवाई के लिए बुलाया. 8 मार्च को दूसरी सुनवाई के बाद, पंजाब में 121 किलोमीटर लंबी नहर को पाटने का काम शुरू हो गया। लेकिन 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नहर पाटने का कार्य रोक दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को बताया कि अगर वे नहर नहीं बनाएंगे तो कोर्ट खुद नहर बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में हरियाणा-पंजाब को इस विवाद को सुलझाने का आदेश दिया।
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में मध्यस्थता करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पंजाब में जमीन के उस हिस्से का सर्वेक्षण करने को कहा, जिससे यह विवाद फिर से चर्चा में आया और इस विषय पर दो बैठकें हुईं, लेकिन दोनों बेनतीजा रही हैं। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में गुरुवार को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में एसवाईएल नहर विवाद पर चर्चा होगी।
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