Haryana News: हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी
Haryana News: हरियाणा में पिछड़ा वर्ग-बी जातियों को पंचायती राज संस्थाओं और पालिकाओं के चुनावों में आरक्षण देने का लक्ष्य है, जिससे पिछड़े वर्गों को लोकतंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की गई है। ब्लॉक-बी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू किया जाएगा।
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी को भी लोकतंत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने और पंचायती राज संस्थाओं और पालिकाओं के चुनावों में पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की तरह आरक्षण मिलना चाहिए। वर्तमान में राज्य की जनसंख्या में 18.93% पिछड़ा वर्ग ए और 15.5% पिछड़ा वर्ग बी है।
पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की अनुशंसित व्यवस्था
ग्रामसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग (बी) की जनसंख्या के आधे प्रतिशत के अनुपात में प्रत्येक पंच पद और सीटें पिछड़े वर्ग (बी) के लिए आरक्षित होंगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 से अधिक है, तो इसे अगले सबसे बड़े पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 2 प्रतिशत से कम नहीं है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (बी) से संबंधित कम से कम एक पंच होगा।
इसी तरह, अगर एक ब्लॉक में सरपंच के कुल पदों का 5 प्रतिशत है और डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है, तो इसे पिछड़ा वर्ग (बी) में पूर्णांकित किया जाएगा।
पिछड़े वर्ग (बी) के सदस्यों के लिए प्रत्येक पंचायत समिति में कुल सीटों का अनुपात पिछड़े वर्ग (बी) की आबादी के आधे प्रतिशत होगा। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 से अधिक है, तो इसे अगले सबसे बड़े पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।
पिछड़ा वर्ग (बी) के सदस्यों के लिए प्रत्येक जिला परिषद में कुल सीटों का उसी अनुपात आरक्षित किया जाएगा जो पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी के आधे प्रतिशत होगा।
नगर निगमों में अनुशंसित आरक्षण
पिछड़े वर्ग (बी) के नागरिकों के ब्लॉक-बी के प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद पदों की संख्या कुल सीटों के आधे प्रतिशत होगी, जो उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल आबादी में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 से अधिक है, तो इसे अगले सबसे बड़े पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।
बशर्ते कि यदि पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी निकाय क्षेत्र की कुल शहरी जनसंख्या के 2 प्रतिशत से कम नहीं है, तो प्रत्येक स्थानीय निकाय/ पालिका में पिछड़े वर्ग (बी) से संबंधित कम से कम एक पार्षद होगा।
इसी प्रकार, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों में महापौर/अध्यक्षों के पदों की संख्या का 5 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक-बी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 से अधिक है, तो इसे अगले सबसे बड़े पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।
ब्लॉक ए में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए पहले से अनुशंसित आरक्षण जारी रहेगा।
