PM Narendra Modi ग्रामीण सशक्तिकरण पर बहुत ध्यान देते हैं। भूमि अभिलेखों का डिजटलीकरण सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और ग्रामीणों के जीवनस्तर को बेहतर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।
भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण को लेकर पोस्ट किया गया, जिसे PM Narendra Modi ने सराहा। उन्होंने इसे साझा करते हुए कहा, “प्रौद्योगिकी और सुशासन का लाभ उठा ग्रामीण भारत सशक्त हो रहा है।””
“माईगवरमेंट इंडिया” का कहना है कि ग्रामीण भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण करने से ग्रामीण भारत में बहुत बदलाव आया है। एक्स पोस्ट में कहा कि “ग्रामीण भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण भारत में कृषि के भविष्य को नया आकार दे रहा है?” भूमि विवादों और भूमि प्रबंधन में यह बदलावकारी कदम मदद करेगा। जो पारदर्शिता लाएगा और ग्रामीण समुदाय को बल देगा। यह ग्रामीणों को अपने अधिकारों और स्वामित्व के प्रति जागरूक करता है और उनके लिए भूमि पर दावा करना आसान बनाता है। यह बदलाव खेती के भविष्य को भी बेहतर बना रहा है!”
प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले ‘माईगवरमेंट इंडिया’ नामक एक लेख भी पोस्ट किया था। पोस्ट में कहा गया है कि ग्रामीण भारत में स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और सुधारित तकनीक के साथ मैपिंग) पहल ग्रामीण भारत को बदल रही है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार ला रहा है, क्योंकि संपत्ति के स्वामित्व का सटीक विवरण दिया जाता है। अब ग्रामीणों को स्पष्ट स्वामित्व का अधिकार मिल गया है, जिससे विवाद कम हो रहे हैं और बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।”
Furthering rural empowerment by leveraging the power of technology and good governance… https://t.co/DbkvoT9Iy2
— Narendra Modi (@narendramodi) January 18, 2025
राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम पहले “डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम” (डीआईएलआरएमपी) था। यह कार्यक्रम को पूरे तरह से केंद्र द्वारा फाइनेंस किया जाता है। 2016 में केंद्रीय योजना के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया था।
