CM Nayab Saini: 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि किसानों के बैंक खातों में जारी की गई
हरियाणा के CM Nayab Saini ने किसानों का उत्थान करते हुए एकमात्र क्लिक से 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि किसानों के बैंक खातों में डाली है। सरकार का यह कदम न केवल सरकार की किसान-हितीषी नीतियों को दर्शाता है, बल्कि हरियाणा के किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आज मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता की। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, श्रीमती श्रुति चौधरी और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खरीफ-2024 में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का निर्णय लिया। किसानों को अब तक 1345 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच जमीन के अधिग्रहण और मुआवजे की बहस को समाप्त किया
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र में ही राज्य सरकार ने किसानों को मजबूत करने के लिए तीन और महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। किसानों और भूमि मालिकों के बीच भरोसा बहाल हुआ है। पहले, भू-मालिकों और काश्तकारों के बीच जमीन के कब्जे, मुआवजे और अन्य मुद्दों पर बहस होती रहती थी। अब सरकार ने कृषि भूमि पट्टा अधिनियम को लागू करके इन मतभेदों को पूरी तरह से दूर कर दिया है। साथ ही, दो दशक से शामलात भूमि पर काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का स्वामित्व दिया गया है। साथ ही, गांवों में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर मालिकाना हक दिया गया है।
किसानों के नाम पर कांग्रेस राजनीति करती है
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस नेता किसानों के हित में क्या किया है? जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
उनका कहना था कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी फसलों की खरीद एम.एस.पी. पर की जाती है। हमने किसानों को ई-खरीद एप्लीकेशन द्वारा मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए घर बैठे ई-गेट पास बनाने की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के रूप में किसानों के बैंक खातों में लगभग 342 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। 6,203 करोड़ रुपये अब तक डाले गए हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों को पराली के उचित प्रबंधन के लिए 10,393 फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान के रूप में 122 करोड़ रुपये दिए गए। किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों को मुआवजा देने के लिए एक नियम बनाया गया है। इसके तहत टावर एरिया की जमीन के लिए किसान को मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा। लाइन के नीचे की भूमि पर किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजा भी मिलता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक सौ दिनों में पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पांच सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्य की गौशालाओं को 216 करोड़ 25 लाख रुपये का चारा अनुदान दिया गया।
मुख्यमंत्री के मुख्य प्रशासनिक सचिव श्री विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरूण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री साकेत कुमार, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री के मकरंद पांडुरंग, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री तरूण भंडारी और मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय सहित अन्य विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित थे।
