मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचे के किसान विरोधी मसौदे को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां द्वारा इस मसौदे को खारिज करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर बहस को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही लिखित जवाब के माध्यम से इस मसौदे का पुरजोर विरोध किया है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस मसौदे को राज्य सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, क्योंकि यह राज्य के हितों के बिल्कुल खिलाफ है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार द्वारा खाद्य उत्पादकों के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन दिल से वह और उनकी सरकार किसानों, खासकर पंजाब के किसानों के विरोधी हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं की है, जबकि उन्होंने किसानों से इसका वादा किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि पंजाब के किसानों ने काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसके बाद केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के खिलाफ नफरत मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि केंद्र को यह कानून वापस लेना पड़ा, जो पिछले 10 वर्षों से अधिक मोदी शासन में एक अभूतपूर्व कार्रवाई थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि संविधान के अनुसार कृषि विपणन राज्य का विषय है क्योंकि हमारे संस्थापकों ने महसूस किया था कि ये गतिविधियाँ किसी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं जो हर राज्य में अलग-अलग होती हैं। इसलिए, भगवंत सिंह मान ने कहा कि संस्थापकों ने इस विषय को राज्य सूची में रखना सही था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं, स्थितियों और चुनौतियों के अनुसार नीतियाँ बनाई जाएँ क्योंकि वे स्थानीय कारकों जैसे कि फसल पैटर्न, बुनियादी ढाँचे की स्थिति, किसानों की क्षेत्र विशेष आवश्यकताओं और अन्य को बेहतर ढंग से समझने की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस नीति को तैयार करना संविधान की भावना के विरुद्ध है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं और धान की खरीद सबसे अहम मुद्दा है। हालांकि, भगवंत सिंह मान ने कहा कि मसौदा नीति इस बारे में पूरी तरह चुप है। उन्होंने कहा कि 2020 में किसानों के आंदोलन के समय, मुख्य मुद्दों में से एक किसानों की यह आशंका थी कि भारत सरकार का अंतिम उद्देश्य एमएसपी पर गेहूं और धान की खरीद को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि इस मसौदा नीति में एमएसपी पर खरीद का कोई उल्लेख न होने से राज्य के किसानों के मन में फिर से वही आशंकाएं पैदा हुई हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह मसौदा नीति किसानों के लंबे विरोध के बाद भारत सरकार द्वारा 2021 में निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों को वापस लाने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मुद्दा देश के संविधान के अनुसार राज्य का विषय है, इसलिए भारत सरकार को ऐसी कोई नीति नहीं लानी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस विषय को राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी चिंताओं और आवश्यकताओं के अनुसार इस पर उपयुक्त नीतियां बना सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मसौदे का न केवल विरोध किया जाएगा और उसे खारिज किया जाएगा बल्कि राज्य सरकार इसका लगातार पालन करेगी ताकि केंद्र सरकार अपने नापाक इरादों में सफल न हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के हितों की रक्षा के लिए बेहतरीन कानूनी विशेषज्ञों को नियुक्त किया है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के लोगों की सेवा करने और उनके अधिकारों को सक्षम तरीके से सुरक्षित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद राज्य के किसानों ने देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी मेहनत और पसीना बहाया है, वह भी राज्य के एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन की कीमत पर। उन्होंने दोहराया कि राज्य के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है और किसी के साथ पानी की एक भी बूंद साझा करने का सवाल ही नहीं उठता। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के अधिकांश नदी संसाधन सूख चुके हैं, इसलिए सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य को अधिक पानी की आवश्यकता है।