हरपाल सिंह चीमा: पंजाब सरकार जेलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने के लिए 60 मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की भर्ती करेगी, वित्त मंत्री ने दी जानकारी।
पंजाब सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को घोषणा की कि प्रदेश की विभिन्न सुधारगृहों में 60 मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की भर्ती को मंजूरी दी गई है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह कदम कैदियों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जेलों में बंद प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाएं मिलें। यह पहल न सिर्फ सुधार की दिशा में है, बल्कि कैदियों के पुनर्वास की प्रक्रिया को भी मजबूती देगी।”
हरपाल सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि इन परामर्शदाताओं की भर्ती पारदर्शी आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी और इसकी निगरानी खुद जेल विभाग करेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में ये नियुक्तियाँ पूरी कर ली जाएंगी, ताकि जल्द से जल्द सेवाएं शुरू हो सकें।
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वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जेल सुधार को लेकर गंभीर है और यह निर्णय उसी का हिस्सा है। उनका मानना है कि अगर कैदियों को मानसिक रूप से सशक्त किया जाए, तो उनकी पुनर्वास की संभावनाएं भी बेहतर होती हैं।
यह निर्णय न सिर्फ जेल व्यवस्था के अंदर चल रही सुधार प्रक्रियाओं को गति देगा, बल्कि राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देगा।
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