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राज्यपंजाब

मीत हेयर ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, बाढ़ पीड़ितों के लिए ₹20,000 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की मांग

पंजाब बाढ़ पर मीत हेयर ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, ₹20,000 करोड़ राहत पैकेज की मांग की। बाढ़ से फसलें, पशुधन और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

पंजाब इस समय आधी सदी की सबसे विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है। जान-माल, फसलें, पशुधन और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ है। ऐसे संकट की घड़ी में संगरूर से लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के लिए ₹20,000 करोड़ की अंतरिम राहत और विशेष केंद्रीय पैकेज की मांग की है।

मीत हेयर ने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया है कि पंजाब के लिए रोके गए ₹60,000 करोड़ के फंड को अविलंब जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ पंजाब की जरूरत है, बल्कि देश के अन्न भंडार की सुरक्षा के लिए भी जरूरी कदम है।

फसल और पशुधन को भारी क्षति

सांसद ने कहा कि बाढ़ के कारण जब फसल कटाई का समय नज़दीक था, उसी समय जलभराव ने हजारों एकड़ कृषि भूमि को तबाह कर दिया। इससे न केवल किसानों की आजीविका पर असर पड़ा है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ेगा। इसके अलावा पशुपालन और डेयरी उद्योग को भी व्यापक नुकसान हुआ है।

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तीन प्रमुख नदियों से बिगड़ी स्थिति

  • रावी नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण रणजीत सागर डैम से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिससे गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर जिलों के लगभग 300 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए।

  • पोंग डैम से पानी छोड़े जाने से ब्यास नदी में उफान आया, जिससे कपूरथला और होशियारपुर के कई गांव प्रभावित हुए।

  • भाखड़ा डैम से निकला पानी सतलुज नदी किनारे के क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है।

  • घग्गर नदी के किनारों पर हाई अलर्ट जारी है और राज्य में लगातार बारिश की चेतावनी बनी हुई है।

केंद्र सरकार से ये मांगे की गईं

  • बाढ़ पीड़ित परिवारों को तात्कालिक मुआवज़ा

  • क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और सिंचाई प्रणाली का पुनर्निर्माण

  • नदियों के किनारों की मरम्मत और स्थायी समाधान

  • घग्गर नदी के लिए स्थायी प्रबंधन योजना

  • केंद्रीय नेताओं द्वारा क्षेत्रीय दौरा, जैसे जम्मू-कश्मीर के लिए हुआ

मीत हेयर ने कहा कि पंजाब देश का अन्नदाता है और उसकी मदद करना केंद्र सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है।

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