बिजनेस/ऑटो डेस्क। देश की राजधानी दिल्ली में ई-व्हीकल लोन के जरिए खरदते हैं तो आपको 5 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ चुनिन्दा सेगमेंट की र्ईवी खरीद पर लोन में 5 फीसदी ब्याज पर छूट देने का समझौता किया है। इस समझौते के बाद दिल्ली सरकार ईवी खरीद पर इजी फाइनेंसिंग के साथ ब्याज सबवेंशन देने वाली पहली राज्य सरकार बन गई है। इस समझौते से दिल्ली में लिथियम-आयन-बेस्ड ई-रिक्शा और ई-कार्ट के अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट गुड्स व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा।
कितनी मिलेगी राहत
दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए लोन पर 5 फीसदी ब्याज सबवेंशन ईवी पॉलिसी के तहत 30,000 रुपए के खरीद प्रोत्साहन और 7,500 रुपए तक के स्क्रैप प्रोत्साहन से अलग है। इस योजना में इलेक्ट्रिक ऑटो और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहन खरीददार 25,000 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में अपनी महत्वाकांक्षी ईवी पॉलिसी के आरंभ के बाद से, ईवी सेल्स में इजाफा करने और ईवी को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। अक्टूबर 2021 – दिसंबर 2021 के दौरान, इलेक्ट्रिक वाहनों का दिल्ली में कुल वाहन बिक्री में 8 फीसदी से अधिक का योगदान था। अगस्त 2020 में दिल्ली ईवी नीति की घोषणा के बाद से 31,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है, लेकिन आकर्षक लोन विकल्प अभी भी एक चुनौती है।
ऑनलाइन पोर्टल भी लांच
उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लांच किया गया है। इस ऑनलाइन पोर्टल से कंज्यूमर लिथियम-आयन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के कई मॉडल में से अपने पसंदीदा वाहन चुन सकेंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल में दिल्ली ईवी पॉलिसी 2020 के अंतर्गत रजिस्टर्ड ई-ऑटो, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और माल वाहक वाहन शामिल होंगे। एक बार लाइव होने के बाद, ऑनलाइन पोर्टल को दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सभी उपयोगकतार्ओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
