मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वे जानना चाहते हैं कि क्या अभियोजक सोचते हैं कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से शहर की शराब नीति को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब मांगा है। सुनवाई 20 अप्रैल को होनी है। पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल जेल में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उनका मामला शहर की शराब नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

कोर्ट ने कहा है कि अब तक के सबूतों के आधार पर ऐसा लगता है कि सिसोदिया किसी आपराधिक साजिश में शामिल रहे होंगे. इस समय उनकी रिहाई चल रही जांच में बाधा डाल सकती है। श्री सिसोदिया ने कोर्ट से उन्हें जमानत देने की गुहार लगाई है, लेकिन कोर्ट ने अब तक मना ही किया है. श्री सिसोदिया की जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई है। तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।

इससे पहले ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं देने का फैसला किया और उन्हें 17 अप्रैल तक जेल भेज दिया। सिसोदिया को 5 अप्रैल को अदालत में लाया गया, लेकिन हिरासत की अवधि 17 अप्रैल को समाप्त हो गई।