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‘मेरी रसोई’ योजना को कैबिनेट की मंजूरी, मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का जताया आभार

पंजाब कैबिनेट ने ‘मेरी रसोई’ योजना को मंजूरी दी। मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने 40 लाख NFSA लाभार्थियों को राशन किट देने के फैसले पर CM मान का आभार जताया।

पंजाब सरकार ने खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘मेरी रसोई’ योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दी गई। इसके बाद खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री Lal Chand Kataruchak ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मंत्री कटारूचक्क ने इस फैसले को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत पंजीकृत लाभार्थियों के लिए सुविधाओं के विस्तार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह जनहित में लिया गया एक अभूतपूर्व निर्णय है, जो जरूरतमंद परिवारों को अतिरिक्त राहत प्रदान करेगा।

40 लाख लाभार्थियों को मिलेगा सीधा लाभ

राज्य में लगभग 40 लाख लाभार्थी एनएफएसए के अंतर्गत पंजीकृत हैं। अब तक ब्लू कार्ड धारकों को केवल गेहूं उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन ‘मेरी रसोई’ योजना के लागू होने के बाद लाभार्थियों को हर तीन महीने में विशेष राशन किट दी जाएगी।

यह योजना 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राशन किटों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

राशन किट में क्या-क्या होगा शामिल?

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष राशन किट में निम्नलिखित वस्तुएं शामिल होंगी:

2 किलोग्राम दाल

2 किलोग्राम चीनी

1 किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक

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200 ग्राम हल्दी पाउडर

1 लीटर सरसों का तेल

मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल अनाज वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को संतुलित और पोषक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, जिससे उनके घरेलू खर्च में भी कमी आएगी।

जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। ‘मेरी रसोई’ योजना से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी और राज्य में जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक बनेगी।

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