गुरमीत सिंह खुडियां ने आग से प्रभावित गांवों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और फसल नुकसान का आकलन पूरा कर जल्द मुआवजे का आश्वासन दिया।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने हाल ही में कब्बरवाला, गुरु सर जोधा और पक्की टिब्बी गांवों का दौरा किया, जो हाल ही में आग की घटनाओं से प्रभावित हुए थे। इस दौरान गुरमीत सिंह खुडियां ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया।
नुकसान का आकलन पूरा, मुआवजे की प्रक्रिया शुरू
दौरे के दौरान गुरमीत सिंह खुडियां ने जानकारी दी कि फसल नुकसान का आकलन कार्य पूरा कर लिया गया है ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द अनुमान तैयार कर प्रभावित किसानों को योग्य मुआवजा प्रदान किया जाए।
गुरमीत सिंह खुडियां ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को समय पर राहत देना है, ताकि वे आर्थिक संकट से बच सकें।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @gurmeetkhuddian ਨੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਕਬਰਵਾਲਾ, ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਟਿੱਬੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ… pic.twitter.com/KcAXRTTth1
— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 20, 2026
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किसानों के साथ खड़ी है सरकार
इस मौके पर गुरमीत सिंह खुडियां ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी हर समस्या में पंजाब सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गुरमीत सिंह खुडियां के नेतृत्व में प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
तेजी से मुआवजा वितरण के निर्देश
कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि मुआवजा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि नुकसान का सही मूल्यांकन कर जल्द से जल्द प्रभावित किसानों के खातों में सहायता राशि पहुंचाई जाए।
सरकार की प्राथमिकता: किसान हित
गुरमीत सिंह खुडियां ने दोहराया कि पंजाब सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आग से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज किया जा रहा है और हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है।
आगे की कार्रवाई
आने वाले दिनों में भी गुरमीत सिंह खुडियां प्रभावित गांवों की निगरानी करेंगे और मुआवजा वितरण प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी किसान को नुकसान के बाद लंबा इंतजार न करना पड़े।
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