उत्तर प्रदेश में फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्यता खत्म, योगी सरकार के फैसले से किसानों को गेहूं बेचने में बड़ी राहत मिली।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्यता खत्म करते हुए गेहूं खरीद व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले के बाद अब किसान बिना किसी अनिवार्य पंजीकरण के सीधे सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे।

सरकार का यह कदम किसानों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को देखते हुए उठाया गया है, जिससे उन्हें अब फसल बेचने में किसी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

किसानों को मिली सीधी राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्यता खत्म होने के बाद किसानों को तुरंत इसका लाभ मिले। पहले फॉर्मर रजिस्ट्री के कारण हजारों किसानों को गेहूं बेचने में कठिनाई हो रही थी।

सरकार के इस निर्णय के बाद अब किसान अपनी फसल को बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के आसानी से सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे।

खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने का लक्ष्य

राज्य सरकार का उद्देश्य गेहूं खरीद प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। पहले पंजीकरण प्रक्रिया की वजह से खरीद कार्य धीमा चल रहा था, लेकिन अब फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्यता खत्म होने के बाद खरीद प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

इस फैसले से न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि सरकारी खरीद केंद्रों पर भीड़ और इंतजार की समस्या भी कम होगी।

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जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्यता खत्म के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी किसान को गेहूं बेचने में कोई परेशानी न हो।

यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

किसानों में खुशी की लहर

सरकार के इस निर्णय के बाद किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लंबे समय से तकनीकी समस्याओं और पंजीकरण की बाधाओं के कारण किसान परेशान थे, लेकिन अब फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्यता खत्म होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।

किसानों का कहना है कि अब वे बिना किसी देरी के अपनी फसल बेच सकेंगे और उन्हें समय पर भुगतान भी मिल पाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ जारी रहेगा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ पहले की तरह ही मिलता रहेगा। केवल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री अनिवार्यता खत्म की गई है ताकि अधिक से अधिक किसान सरकारी खरीद व्यवस्था से जुड़ सकें।

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