रेखा गुप्ता सरकार की प्रस्तावित ईवी नीति के तहत 2028 से दिल्ली में पेट्रोल बाइक रजिस्ट्रेशन बंद हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली में वाहन नीति को लेकर एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है, जिसके तहत आने वाले वर्षों में पेट्रोल बाइक पर पूरी तरह रोक लग सकती है। रेखा गुप्ता सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के अनुसार, जनवरी 2028 से नई पेट्रोल बाइक का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है।

इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर राजधानी में चर्चा तेज हो गई है और यह माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार का यह कदम दिल्ली की सड़कों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है।

2028 से पेट्रोल बाइक पर रोक का प्रस्ताव

नई नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक, रेखा गुप्ता सरकार 2028 से केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि नई रजिस्टर होने वाली गाड़ियों में 60 से 65 प्रतिशत तक हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की हो सकती है।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं और रेखा गुप्ता सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार का फोकस

सरकार का मानना है कि दिल्ली के कुल प्रदूषण में 25 से 30 प्रतिशत योगदान वाहनों का है, जिसमें टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी भी काफी अधिक है। इसी कारण रेखा गुप्ता सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है।

नई नीति का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है।

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दिल्ली में बढ़ता वाहनों का दबाव

आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में मार्च 2026 तक 87 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें लगभग 59 लाख टू-व्हीलर्स शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या अभी कम है, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार इसे तेजी से बढ़ाने की योजना बना रही है।

बीते दो वर्षों में 10 लाख से अधिक नए टू-व्हीलर्स रजिस्टर हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है।

इलेक्ट्रिक वाहनों से आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ

परिवहन विशेषज्ञों और सरकार के अनुसार, रेखा गुप्ता सरकार की यह नीति आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों से ईंधन खर्च में कमी आएगी और प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

जनता से सुझाव आमंत्रित

नई ईवी नीति का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और रेखा गुप्ता सरकार ने 10 मई तक जनता से सुझाव मांगे हैं। इस नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और चरणबद्ध बदलाव की योजना शामिल है।

दिल्ली बन सकती है ई-मोबिलिटी मॉडल शहर

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मॉडल शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगी। यह नीति देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण साबित हो सकती है।

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