खरीफ 2025 फसल नुकसान मुआवजा के तहत हरियाणा सरकार ने 1.5 लाख किसानों को 370.52 करोड़ रुपये जारी किए, साथ ही डिजिटल J-Form सुविधा शुरू की।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए खरीफ 2025 फसल नुकसान मुआवजा के तहत 370.52 करोड़ रुपये की राशि जारी की। इस निर्णय से प्रदेश के 1,50,583 किसानों को सीधा लाभ मिला है। सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

किसानों के खातों में पहुंची राहत राशि

मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए खरीफ 2025 फसल नुकसान मुआवजा के अंतर्गत यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और किसानों को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी किसान को अपनी फसल के नुकसान के बाद आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

भावांतर भरपाई योजना से भी मिली सहायता

इसके साथ ही भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक किसानों को भी राहत दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 5,296 किसानों को 38.88 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। यह सहायता भी खरीफ 2025 फसल नुकसान मुआवजा से जुड़ी कृषि राहत नीतियों का हिस्सा है, जिससे किसानों की आय स्थिर रखने में मदद मिल रही है।

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डिजिटल पहल से किसानों को बड़ी सुविधा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक नई डिजिटल पहल की भी शुरुआत की है, जिसके तहत चालू रबी सीजन में MSP पर खरीदी गई फसलों के J-Form अब सीधे किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर भेजे जाएंगे। इस नई व्यवस्था से किसानों को आढ़तियों या मंडी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

यह डिजिटल सुविधा भी खरीफ 2025 फसल नुकसान मुआवजा प्रणाली के साथ जोड़कर कृषि प्रशासन को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

किसानों के लिए पारदर्शी और तेज़ व्यवस्था

सरकार का दावा है कि खरीफ 2025 फसल नुकसान मुआवजा वितरण प्रणाली पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होगी। किसानों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से मिल सकेगा।

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