उत्तराखंड सीएम धामी ने अवैध अतिक्रमण, चारधाम यात्रा, आपदा प्रबंधन और सरकारी योजनाओं को लेकर सख्त निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध अतिक्रमण, कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और जनसेवा से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री ने अपने आवास खटीमा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और कई महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की।

अवैध अतिक्रमण और भूमि मामलों पर सख्ती

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा क्षेत्रों में स्थित सरकारी संपत्तियों की गहन जांच की जाए और जिन भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाए, उसे तुरंत राज्य सरकार के नाम वापस कराया जाए।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि लेन-देन से जुड़े मामलों की भी जांच के आदेश दिए, खासकर उन मामलों में जो राज्य के भूमि कानूनों के उल्लंघन में किए गए हों। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

‘एनिमी प्रॉपर्टी’ और वक्फ संपत्तियों की जांच

बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में स्थित ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ से अवैध कब्जे हटाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वक्फ संपत्तियों का नियमित सत्यापन किया जाए और Umeed पोर्टल पर अपलोड डेटा की निरंतर जांच सुनिश्चित की जाए।

यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और भूमि रिकॉर्ड सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से जारी किए गए हथियार लाइसेंसों की जांच की जाए और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की पहचान की जाए।

इसके अलावा उन्होंने सभी जिलों में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और सत्यापन अभियानों को तेज करने के आदेश भी दिए।

जनसेवा केंद्रों और योजनाओं की समीक्षा

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसेवा केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे। उन्होंने अवैध राशन कार्डों के जरिए लाभ लेने वालों की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने को कहा।

यह कदम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

मानसून और आपदा प्रबंधन की तैयारी

आगामी मानसून को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी बारिश से पहले सभी जिलों में आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की जाए और आवश्यक संसाधनों को समय पर उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि आपदा संभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए और पूर्व-मानसून बैठकें अनिवार्य रूप से की जाएं।

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सड़क, पानी और बिजली व्यवस्था पर फोकस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूरस्थ क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए तत्काल तकनीकी समाधान करने को कहा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में अनावश्यक बिजली कटौती न की जाए और यदि किसी कारणवश बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो जनता को समय पर सूचना दी जाए।

चारधाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन प्रबंधन

चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सीएम ने अधिकारियों को तीर्थयात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने यात्रियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए।

साथ ही यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पेयजल सुविधा और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।

कृषि योजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और बागवानी विभाग की योजनाओं जैसे पॉली हाउस, एप्पल मिशन और कीवी मिशन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए, न कि केवल कागजों तक सीमित रहना चाहिए।

उन्होंने कृषि आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने की बात कही।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण तेज करने के निर्देश

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को तेज करने और जोशीमठ में पुनर्वास कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा संभावित क्षेत्रों में सतर्कता और निगरानी लगातार बढ़ाई जानी चाहिए।

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