पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक, आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ विकास और सुधारों पर चर्चा
पश्चिम एशिया संकट के बीच PM मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद से बैठक की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार और आर्थिक विकास पर जोर दिया।
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council) के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों और ऊर्जा निर्भरता कम करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
वैश्विक संकट के बीच आर्थिक मजबूती पर फोकस
पीएम मोदी की यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जियोपॉलिटिकल तनाव और अस्थिरता का सामना कर रही हैं। बैठक में विशेषज्ञों ने भारत की ग्रोथ को मजबूत बनाए रखने के लिए कई सुझाव और रणनीतियों पर विचार साझा किए।
अर्थव्यवस्था को स्थिर और तेज़ गति देने के लिए विभिन्न नीति सुधारों पर भी चर्चा की गई।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर जोर
बैठक में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सुधारों पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि निवेश माहौल को और सरल और प्रभावी बनाने के लिए नियमों में और सुधार किए जाएं।
इसके साथ ही पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी विचार किया गया।
ऊर्जा निर्भरता कम करने पर चर्चा
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि भारत को विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना चाहिए।
इससे देश की आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत किया जा सकेगा।
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नागरिकों से पीएम मोदी की अपील
हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की थी कि वे ऊर्जा बचत और स्वदेशी अपनाने की दिशा में योगदान दें। उन्होंने लोगों से फ्यूल खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की सलाह दी थी।
उन्होंने कारपूलिंग, मेट्रो उपयोग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसे उपायों पर भी जोर दिया।
स्वदेशी और सतत विकास पर फोकस
पीएम मोदी ने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की है, जिससे देश की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके।
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