सीएम योगी ने ईओडब्ल्यू समीक्षा में 3 माह से अधिक लंबित मामलों पर सख्ती, तेज जांच, तकनीक आधारित सिस्टम और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने आर्थिक अपराधों की जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, तेज और परिणामोन्मुख बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी मामले को तीन महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने लंबित जांच, विवेचना और अभियोजन मामलों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पुराने मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी में तेजी लाई जाए।

उन्होंने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, उनमें अभियोजन प्रक्रिया को तेज कर दोषसिद्धि सुनिश्चित की जाए।

तकनीक आधारित जांच व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईओडब्ल्यू को आधुनिक तकनीक से और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने केस मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) के प्रभावी उपयोग की बात कही, जिससे मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित प्रणाली से जांच की गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों में सुधार होगा।

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आर्थिक अपराधों पर सख्त रुख

सीएम ने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन और साइबर अपराध जैसे मामले आम जनता के विश्वास को प्रभावित करते हैं। ऐसे मामलों में सख्त और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है।

उन्होंने निर्देश दिए कि पोंजी स्कीम, चिट-फंड घोटाले और ऑनलाइन ठगी जैसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

जनजागरूकता अभियान को मिलेगा विस्तार

मुख्यमंत्री ने “जागरूकता, जानकारी, बचाव” अभियान को और व्यापक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बदलते तकनीकी युग में आम जनता को साइबर फ्रॉड और वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है।

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