पंजाब में माइनिंग की डिजिटल पारदर्शिता के लिए Mining Management System पोर्टल शुरू होगा। बरिंदर गोयल ने आय, सर्वे और ₹200 करोड़ अवॉर्ड की जानकारी दी।

Punjab Mining News: पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य में माइनिंग सेक्टर को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि खनन व्यवस्था में डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने और स्टेकहोल्डर्स की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पंजाब सरकार जल्द Punjab Mining Management System Portal शुरू करेगी।

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य माइनिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाना है। इसके साथ ही खनन क्षेत्र से होने वाली आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

माइनिंग व्यवस्था में आएगी डिजिटल पारदर्शिता

कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल के मुताबिक पंजाब में माइनिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है।

इसके तहत Punjab Mining Management System Portal शुरू किया जाएगा। Punjab Mining Management System Portal के जरिए माइनिंग से संबंधित प्रक्रियाओं और जानकारी को अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

सरकार का फोकस डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने और सिस्टम में जवाबदेही को मजबूत करने पर है।

माइनिंग साइट्स से आय ₹250 करोड़ से बढ़कर ₹625 करोड़

मंत्री बरिंदर गोयल ने माइनिंग से प्राप्त होने वाली आय को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। उनके अनुसार, राज्य में माइनिंग साइट्स से होने वाली आय में बड़ा इजाफा हुआ है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के मुताबिक, माइनिंग साइट्स से आय ₹250 करोड़ से बढ़कर ₹625 करोड़ तक पहुंच गई है।

सरकार इसे माइनिंग सेक्टर में किए जा रहे सुधारों और व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देख रही है।

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केंद्र सरकार के माइनिंग सर्वे में पंजाब पहले स्थान पर

बरिंदर गोयल ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार के माइनिंग सर्वे में पंजाब ने पहला स्थान हासिल किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में माइनिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों का असर अब विभिन्न स्तरों पर दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से तकनीक, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है।

रिफॉर्म्स के लिए पंजाब को ₹200 करोड़ का कमेंडेशन अवॉर्ड

मंत्री के अनुसार, माइनिंग सेक्टर में किए गए सुधारों के लिए पंजाब को केंद्र की ओर से ₹200 करोड़ का कमेंडेशन अवॉर्ड भी प्राप्त हुआ है।

उन्होंने इसे राज्य में माइनिंग व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

स्टेकहोल्डर्स के हित में सरकार का फोकस

बरिंदर गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार माइनिंग सेक्टर से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि स्टेकहोल्डर्स की सुविधा और बेहतरी के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल सिस्टम और सुधारों के माध्यम से माइनिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम जारी है।

क्या है सरकार का लक्ष्य?

पंजाब सरकार की ओर से माइनिंग सेक्टर में तकनीक के इस्तेमाल और डिजिटल पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। Punjab Mining Management System Portal इसी दिशा में प्रस्तावित एक अहम पहल है।

मंत्री बरिंदर गोयल के अनुसार, सरकार का उद्देश्य माइनिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ स्टेकहोल्डर्स को बेहतर सुविधा देना और सेक्टर की कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

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