उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा, अनुपूरक बजट और एक्सप्रेसवे अहम एजेंडे में।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर राज्य कैबिनेट की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिलने की संभावना है। इन प्रस्तावों में बजट, एक्सप्रेसवे, शिक्षा, कृषि, आईटी और क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं।

अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव पर भी फैसला

कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के अनुपूरक बजट को विधानसभा में पेश करने से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सरकार इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं व जरूरतों से जुड़े प्रस्ताव सदन के सामने रख सकती है।

जेवर से गंगा एक्सप्रेसवे तक कनेक्टिविटी पर नजर

बैठक के प्रमुख एजेंडे में जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को बुलंदशहर के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना भी शामिल है। कैबिनेट के सामने इस परियोजना की अनुमानित लागत को मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

इस कनेक्टिविटी परियोजना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क को और मजबूत करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

मदरसों में ‘कामिल’ और ‘फाजिल’ डिग्री पर बड़ा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। प्रस्ताव के तहत राज्य के मदरसों को ‘कामिल’ और ‘फाजिल’ डिग्री प्रदान करने की अनुमति नहीं देने का प्रावधान किया जा सकता है।

इसके लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकरण

कैबिनेट एजेंडे में प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में योजनाबद्ध और समन्वित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार करना है।

इसके अलावा प्रदेश में सात बहुउद्देश्यीय हब के निर्माण के लिए जमीन मुफ्त हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव पर भी विचार होगा।

घुमंतू विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव

बैठक में घुमंतू विकास बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके साथ ही आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से जुड़े दो प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए आ सकते हैं।

किसानों और कारीगरों से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

कैबिनेट बैठक में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के क्रियान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन पर भी विचार किया जाएगा।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने से संबंधित प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।

एक सामुदायिक परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े समझौते को दूसरी बार पांच साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव भी बैठक में पेश किया जाएगा। यह समझौता मूल रूप से 6 फरवरी 2015 को हुआ था।

इसके अलावा CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है।

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विधानसभा सत्र में गरीब, किसान और युवाओं के मुद्दों पर जोर

इससे पहले सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की अपील की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उनके मुताबिक विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठा सकते हैं और सरकार उनके समाधान की दिशा में काम कर सकती है।

योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने किसानों, छात्रों के दाखिले और कांवड़ यात्रा से जुड़े विषयों को भी महत्वपूर्ण बताया।

राम मंदिर मुद्दे पर सपा पर साधा निशाना

विधानसभा सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालने का काम किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा का बेहतर इस्तेमाल जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चर्चा और उनके समाधान के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का अवसर मिलता है और सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है।

योगी आदित्यनाथ के मुताबिक भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मुख्य उद्देश्य विधानसभा के मंच का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करना है।

कुल मिलाकर, मंगलवार की कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, क्षेत्रीय विकास, आईटी और प्रशासन से जुड़े कई प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है।

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