राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 473 विमुक्त, घुमंतु-अर्धघुमंतु परिवारों को आवास आवंटन पत्र और नए घरों की चाबियां सौंपीं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय के 473 परिवारों को आवास के आवंटन पत्र और उनके नए घरों की चाबियां प्रदान कीं। इस पहल को प्रदेश सरकार की अंत्योदय की भावना के अनुरूप समाज के वंचित वर्गों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय राजस्थान के सामाजिक ताने-बाने का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लंबे समय से स्थायी आवास की आवश्यकता महसूस कर रहे इन परिवारों को घर उपलब्ध कराने से उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का आधार मिलेगा। साथ ही, स्थायी आवास मिलने से बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ा कदम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आवास केवल रहने के लिए छत नहीं, बल्कि परिवार की स्थिरता, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का आधार है। सरकार का प्रयास है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और कोई भी परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। आवास उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं से इन परिवारों के जीवन में स्थायित्व आएगा और वे अपने बच्चों की शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगे।

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आज जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में 473 विमुक्त,घुमंतु-अर्धघुमंतु परिवारों को आवास के आवंटन पत्र एवं चाबियाँ प्रदान की।

विमुक्त,घुमंतु-अर्धघुमंतु समुदाय हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्हें आवास जैसी मूलभूत सुविधा से जोड़कर स्थायी आश्रय… pic.twitter.com/Jn63KqIuQx

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 13, 2026

कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

समारोह में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

सरकार की ओर से इस पहल को सामाजिक समावेशन और कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। 473 परिवारों को आवास मिलने से उन्हें स्थायी आश्रय के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

बच्चों के भविष्य को मिलेगी मजबूती

स्थायी आवास मिलने से परिवारों को बार-बार स्थान बदलने की समस्या से राहत मिलने की संभावना है। इससे बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने और परिवारों को स्थानीय स्तर पर अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा हो सकती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोहराया कि राजस्थान सरकार का लक्ष्य विकास और कल्याण की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही है कि प्रदेश में प्रत्येक परिवार को मूलभूत सुविधाओं के साथ सम्मानजनक जीवन का अवसर मिल सके।

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