पंजाब में 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी हड़ताल पर हैं। CM भगवंत मान ने बातचीत की अपील की है और जालंधर में अहम बैठक होगी।

पंजाब में गुरुवार को पंजाब कर्मचारी हड़ताल के चलते सरकारी कामकाज पर बड़ा असर देखने को मिला। राज्य के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपनी आठ प्रमुख मांगों को लेकर सामूहिक हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में लंबित महंगाई भत्ते (DA) की किस्त जारी करना भी शामिल है।

कर्मचारी संगठनों के अनुसार, कर्मचारियों ने अपने विभागाध्यक्षों को सामूहिक अवकाश की सूचना देकर पूरे दिन काम से दूर रहने का फैसला किया है। पंजाब कर्मचारी हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ कई जगहों पर अस्पतालों और डिस्पेंसरी की सेवाएं भी प्रभावित हुईं। ओपीडी सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिला।

7 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी हड़ताल में शामिल

कर्मचारी यूनियनों का दावा है कि राज्यभर में 7 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी पंजाब कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए हैं। कर्मचारियों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाया है।

हड़ताल के चलते रोजमर्रा के सरकारी कामकाज के लिए कार्यालयों में पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। विभिन्न विभागों में सामान्य काम प्रभावित होने से नागरिक सेवाओं पर भी असर पड़ा।

मुख्यमंत्री मान से आज होगी अहम बैठक

हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर 1 बजे जालंधर में अहम बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक को मौजूदा गतिरोध खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैठक से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर सरकार के साथ बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी पंजाब परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सरकार उनकी जायज समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है।

CM मान बोले- हड़ताल और बातचीत साथ नहीं चल सकती

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक साथ हड़ताल और बातचीत जारी नहीं रह सकती।

उन्होंने कर्मचारियों से पहले हड़ताल वापस लेने और फिर बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान तलाशने की अपील की। मुख्यमंत्री के इस रुख के बाद अब सभी की नजर जालंधर में होने वाली बैठक के नतीजे पर है।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भी की अपील| पंजाब कर्मचारी हड़ताल

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मुख्यमंत्री की जालंधर में व्यस्तताओं को देखते हुए कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक का स्थान जालंधर किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के बाद कर्मचारी संगठन हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो सकते हैं।

चीमा ने कहा कि सरकारी कर्मचारी लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। आम नागरिक सरकार को टैक्स देते हैं और सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान के कारण उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए।

also read:- पंजाब एसआईआर नोटिस: 1.46 लाख मतदाताओं को सत्यापन के लिए…

सरकारी दफ्तरों और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर

पंजाब कर्मचारी हड़ताल का असर सरकारी दफ्तरों के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है। कई जिलों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहने की जानकारी सामने आई है। इससे इलाज और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

वहीं, सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण नियमित प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हुए। यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी पूरे दिन हड़ताल पर रहेंगे।

आठ प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन

कर्मचारी संगठन आठ प्रमुख मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इनमें लंबित महंगाई भत्ते यानी डीए का भुगतान प्रमुख मांगों में शामिल है। यूनियनों का कहना है कि उनकी अन्य मांगों पर भी सरकार को गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए।

अब जालंधर में होने वाली बैठक पंजाब कर्मचारी हड़ताल के भविष्य के लिए अहम साबित हो सकती है। यदि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति बनती है तो हड़ताल समाप्त हो सकती है, जबकि बातचीत बेनतीजा रहने पर आंदोलन आगे भी जारी रहने की संभावना है।

आज की बैठक पर टिकी नजरें

फिलहाल पंजाब कर्मचारी हड़ताल के कारण सरकारी सेवाओं पर पड़े असर के बीच मुख्यमंत्री और कर्मचारी नेताओं की बातचीत पर सभी की नजरें हैं। बैठक में कर्मचारियों की मांगों और सरकार के रुख पर विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है।

बैठक का परिणाम यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि कर्मचारी आंदोलन समाप्त करते हैं या अपनी मांगों को लेकर आगे भी विरोध जारी रखते हैं।

For English News: http://newz24india.in