संजय सिंह ने पीएम मोदी की अपील पर हमला बोला, कहा चुनाव खत्म होते ही जनता पर बोझ बढ़ा। सोना, पेट्रोल और गैस मुद्दे पर सियासत तेज।
प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा हाल ही में देशवासियों से की गई अपील पर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने लोगों से सोना न खरीदने, विदेश यात्राएं कम करने और पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने की सलाह दी थी।
इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे चुनावी राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि सरकार जनता को केवल चुनाव तक ही महत्व देती है।
संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा, “चुनाव खत्म, जनता का इस्तेमाल खत्म।” उन्होंने आरोप लगाया कि पांच राज्यों के चुनाव खत्म होते ही सरकार का रवैया बदल गया और अब आम जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है।
प्यारे देश वासियों चुनाव तक मोदी जी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव ख़त्म आपका इस्तेमाल ख़त्म।
अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ।
गैस महँगी हो गई अब पेट्रोल डीज़ल भी मँहगा होगा।
आप देश भक्ति के नाम पर पेट्रोल डीज़ल गैस का इस्तेमाल न करो, सोना न ख़रीदो, खाने के तेल का भी इस्तेमाल न… pic.twitter.com/ldJ3qREOz8— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) May 11, 2026
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उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान सरकार लगातार यह संदेश देती रही कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, स्थिति बदल गई। उनके अनुसार, कमर्शियल सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर इसे 993 रुपये तक पहुंचा दिया गया, जबकि घरेलू गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है।
संजय सिंह ने यह भी कहा कि अब जनता से देशभक्ति के नाम पर ईंधन और गैस की खपत कम करने और सोने की खरीद से बचने की अपील की जा रही है। उन्होंने इसे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बताया।
उन्होंने पटना का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि जनता को कुछ आर्थिक सहायता देकर फिर सड़क पर संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर, राजनीतिक रैलियों में भारी भीड़ जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का उपयोग किया जाता है।
संजय सिंह ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि एक ओर जनता से बचत की अपील की जाती है, जबकि दूसरी ओर उच्च स्तर पर विदेश दौरे लगातार जारी रहते हैं।
इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। विपक्ष सरकार पर जनता से दोहरे रवैये का आरोप लगा रहा है, जबकि सत्तापक्ष इसे आर्थिक अनुशासन और संसाधन बचत की आवश्यकता बता रहा है।
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