E20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और E10, E20 व E0 ईंधन विकल्प पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराने की मांग की।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि देश में करोड़ों वाहन ऐसे हैं जो E20 ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को विकल्प दिए बिना E20 पेट्रोल को व्यापक रूप से लागू किया गया, तो बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

एक प्रेस वार्ता के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वह देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर यह मांग करेंगे कि वे लिखित रूप से स्पष्ट करें कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहनों के इंजन, माइलेज या अन्य पुर्जों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि ईंधन के कारण वाहन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, तो कंपनियों और संबंधित पक्षों को जवाबदेह होना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कुछ वाहन निर्माता कंपनियों के सार्वजनिक बयान और उनके वाहन उपयोगकर्ता पुस्तिका (ओनर मैनुअल) में दी गई जानकारी के बीच अंतर दिखाई देता है। उनका कहना था कि उपभोक्ताओं को स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें।

E20 पेट्रोल को लेकर उठाए सवाल

AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि E20 पेट्रोल के उपयोग से किसी वाहन के इंजन या उसके पुर्जों को नुकसान पहुंचता है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि मरम्मत या पार्ट्स बदलने का खर्च कौन वहन करेगा। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि वाहन की माइलेज में उल्लेखनीय गिरावट आती है, तो उपभोक्ताओं को उसकी भरपाई कैसे मिलेगी।

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर जनता के सामने पूरी तस्वीर नहीं रखी जा रही है। उनके अनुसार, कई देशों में एथेनॉल मिश्रण का उपयोग होता है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर यह प्रतिशत E10 या उससे कम रहता है।

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E10, E20 और E0 के विकल्प की मांग

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से अपील करते हुए कहा कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर E10, E20 और E0 तीनों प्रकार के ईंधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को अपनी जरूरत और वाहन की तकनीकी क्षमता के अनुसार ईंधन चुनने का अधिकार होना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि देश में लगभग 22 करोड़ मोटरसाइकिलें और 8 करोड़ कारें ऐसी हैं जो E20 पेट्रोल के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में सरकार को उपभोक्ताओं पर किसी एक ईंधन विकल्प को थोपने के बजाय उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए।

केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति

गौरतलब है कि केंद्र सरकार एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, पर्यावरण को लाभ मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी रणनीति के तहत E20 पेट्रोल की उपलब्धता को देशभर में बढ़ाया जा रहा है।

हालांकि, E20 पेट्रोल को लेकर राजनीतिक और तकनीकी बहस लगातार तेज हो रही है। जहां सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और हरित ईंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं विपक्ष उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देने और संभावित प्रभावों पर स्पष्ट जवाब मांग रहा है। आने वाले समय में E20 पेट्रोल का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा और नीति बहस का महत्वपूर्ण विषय बना रह सकता है।

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