मुख्यमंत्री होम स्टे योजना को Nitish Cabinet की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके माध्यम से पर्यटकों को अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ता घर मिलेगा। इसके लिए मकान मालिकों को पर्यटन विभाग से निबंधन कराना होगा।
Nitish Cabinet की आज की बैठक में 36 प्रस्तावों पर अनुमोदन हुआ। जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना भी मंजूर की गई। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री होमस्टे, ब्रेड और ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना-2024 को मंजूरी दी है। अब बिहार आने वाले पर्यटक भी गांवों और शहरों में अपने घरों में ठहर सकेंगे। योजना के तहत घरों के एक हिस्से को गेस्ट हाउस में तब्दील किया जाएगा। इसके तहत एक से छह कमरे और दो से बारह बेड होना अनिवार्य है। ब्रेड और ब्रेकफास्ट भी होगा।
राज्य के मकान मालिकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पर्यटन विभाग से निबंधन कराना होगा। जिसमें पर्यटन स्थल से घर की दूरी कितनी है? कितने कमरों का घर है? वहां कौन-कौन सी सुविधाएं हैं? सुरक्षा और सफाई की व्यवस्था क्या है? इस योजना के तहत जुड़ने वाले घरों को पर्यटन केंद्र से कम से कम 5 किमी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किमी की दूरी पर रहना चाहिए।
राज्य सरकार भी इस योजना से जुड़ने वाले मकान मालिकों को मदद करेगी। जिसमें राज्य ढाई लाख रूपए तक का ब्याज देगा। ये प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने का नीतीश सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना के अनुसार, प्रखंड विकास पदाधिकारी अब पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होगा। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को कुछ प्रशासनिक अधिकार भी मिलते हैं।
पर्यटन विभाग भी ग्रामीणों को ट्रेनिंग देगा। जिसमें पर्यटकों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनसे कैसे बात करनी चाहिए और अतिथि देवो भव: का संकल्प भी बताया जाएगा। इस योजना से गांवों के युवा भी काम पाएंगे। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना का उद्देश्य पर्यटकों को आराम से ठहरने और ग्रामीणों को रोजगार देना है।
