दिल्ली सरकार ने गर्मियों में निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली समर एक्शन प्लान 2026 तैयार किया। GPS ट्रैकिंग वाले टैंकरों और आपातकालीन केंद्रों से पानी की सप्लाई होगी तेज और पारदर्शी।

दिल्ली सरकार ने गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली समर एक्शन प्लान 2026 तैयार किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के समर एक्शन प्लान की समीक्षा की। जल मंत्री प्रवेश वर्मा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा और DJB के मुख्य अधिकारी कौशल राज शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मियों में पानी की मांग बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादन समान रहता है। इसलिए, दिल्ली समर एक्शन प्लान 2026 के तहत पानी की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

टैंकर और वितरण व्यवस्था को और मजबूत किया गया

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए 168 विभागीय और 819 किराये के टैंकर लगाए गए हैं। जरूरत पड़ने पर गर्मियों के पीक सीजन में 200 अतिरिक्त टैंकर भी लगाए जाएंगे। टैंकरों की निगरानी को और पारदर्शी बनाने के लिए मोबाइल एप विकसित किया गया है। एप के माध्यम से टैंकरों की GPS-आधारित ट्रैकिंग की जाएगी और पानी की आपूर्ति की फोटो के साथ पुष्टि दर्ज होगी।

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हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग व्यवस्था

दिल्ली समर एक्शन प्लान 2026 के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग जल आपूर्ति योजना बनाई गई है। इसमें कालोनी के अनुसार पानी के घंटे, टैंकर रूट, संवेदनशील और पानी की कमी वाले स्थानों की पहचान शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी क्षेत्र में पानी की कमी होने पर तुरंत राहत पहुंचाई जा सके।

पानी की गुणवत्ता और शिकायत समाधान

पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए DJB प्रतिदिन 1600–1700 नमूने जाँच रहा है। साथ ही, सैंपलिंग वाहनों की संख्या 12 से बढ़ाकर 18 की गई है। नागरिक 1916 और 1800117118 पर 24×7 शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक सेंट्रल कंट्रोल रूम और चैटबोट प्रणाली के माध्यम से शिकायतों का पंजीकरण और समाधान और तेज किया गया है।

आपातकालीन तैयारी

आपात स्थितियों से निपटने के लिए दिल्ली में 28 आटर इमरजेंसी सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो 24 घंटे कार्यरत हैं। इन केंद्रों को पर्याप्त स्टाफ, संचार व्यवस्था और निगरानी प्रणाली से मजबूत किया गया है।

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